गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
निर्णयकर्ता निर्दोष, टिप्पणी उठाउन दोषी ?
वि.सं.२०८० साउन ५ शुक्रवार ११:१५
1.04K
shares
shares
काठमाडौ । ललिता निवास जग्गा काण्डले गर्दा राजनीतिक दल र सरकारभित्रै पनि व्यापक विवाद सिर्जना भएको छ । सो जग्गा काण्डको झण्डाफोर भएपछि अहिले सर्वत्र त्यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उक्त जग्गा काण्डमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताउँदै आएको भएपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने बचाउने खेलमा दाहाल सरकार लागि परेको छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा मोहीलाई दिइएको थियो । मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
उक्त जग्गा काण्डमा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन शाखा अधिकृत र हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् । उनले मन्त्री र सचिवको आदेश अनुसार टिप्पणी उठाएका थिए । टिप्पणी उठाउने व्यक्ति पक्राउ पर्नु तर निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई भने अहिलेसम्म सामान्य सोधपुछ सम्म नगर्नुले सो ललिता निवास जग्गा काण्डमा पनि सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएकाहरुलाई बचाउने खेलमा सत्ताधारी दलका नेताहरु नै लागि परेका छन् ।
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको निर्देशनमा नै सबै काम भएको र तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पटक पटक आफूहरुलाई बोलाएर ललिता निवास जग्गा काण्डको फाइल तत्काल निर्णय गरि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न निर्देशन दिनासाथ आफूहरुले फाइल अघि बढाएको प्रहरीलाई बयान दिएका हुनाले तल्लो तहका कर्मचारीहरुबाटै मात्र त्यति ठुलो निर्णय हुन नसक्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपालर बाबुराम भट्टराई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेको भएपनि दाहाल सरकार भने सत्ता गुम्ने डरले गर्दा उनीहरुलाई बचाउन लागि परेको छ ।
