कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
अर्थ मन्त्रालय भ्रष्ट र कालाबजारीको नियन्त्रणमा ?
वि.सं.२०८० भदौ २१ बिहीवार १२:३१
650
shares
shares
काठमाडौ । जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा दिने उद्घोष गर्दै आएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै कारण यसपटक पनि जनताले नेपालीहरुको महान् चाडपर्वमा महंगो मूल्यमा चीनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले निर्माण गरिदिने प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडवाडलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी अनुदानको चीनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन चीनी खरिदका लागि डेढ महिना अघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले चीनी खरिदका लागि आजसम्म अनुमति दिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय सूत्रका अनुसार चीनि खरिदका लागि स्वीकृत्ति मागको पत्र आएपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । चीनी खरिदका लागि सामान्य छलफल भएपनि कति खरिद गर्न स्वीकृत्ति भने विषयमा कुनै निर्णय नभएकाले गर्दा यस पटकको दशैं, तिहार र छठ पर्वमा उपभोक्ताले महंगो मूल्यमा चीनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना गरिदिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ६० हजार टन चीनी खरिद गर्न गत श्रावण १८ गते र श्रावण ३१ गते गरी २ वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि अर्थले कुनै निर्णय नगरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ताकेता गर्दै आएको छ । अब पनि छिटो निर्णय नभएको खण्डमा चीनी आयात गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । केही काला व्यापारीहरु चीनी उद्योगी तथा व्यापारीहरुले छुटको चीनी आयात गर्न नदिने र मूल्य बढाएर चीनी बेचेर नेपाली जनताको ढाड सेक्ने चलखेल गरिरहेका हुनाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै नेता भएका भएपनी अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत केही काला व्यापारी र चीनी उद्योगीको पक्षमा रहेकाले सरकारी अनुदानको चीनी खरिद प्रक्रियालाई ध्यान नदिएको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालय सूत्रले दाबी गरेको छ । साल्ट टेडिङ्ग कर्पोेरेशन ३ पी अन्र्तगत गठन भएको र मुलुकभरमै उसको सञ्जाल रहेकाले उसले सहज रुपमा चीनी लगायत नुन, तेल, चामल, दाल लगायत अन्य अत्यावश्यक सामान बेच्दै आएको भएपनि केही काला व्यापारी र भ्रष्ट चीनी उद्योगीहरुले सरकारसँग लविङ्ग गरेर साल्टलाई चीनी विक्रि वितरण गर्न नदिएका हुनाले जनताले महंगो मूल्यमा चीनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको छ ।
अहिले बजारमा चीनीको मूल्य १ सय १० देखि १ सय २० रुपैँया सम्ममा काठमाडौ उपत्यकामै विक्रि वितरण हुँदै आएको छ । साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशनमा सरकारका समेत केही लगानी भएको भएपनि सरकारले भने आफ्नै लगानी भएको संस्थालाई भन्दा काला उद्योगी व्यापारीहरुलाई पोस्ने र उनीहरुबाट मोटो कमिसन लिने उदेश्यले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सहित उच्च तहका कर्मचारीहरु लागि परेका हुनाले यस पटकको दशैँ, तिहार र छठ पर्व पनि जनताका लागि अभिसाप बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
चीनी आयात गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गर्न ४५ दिन त प्रक्रियामै लाग्छ । टेण्डर आह्वान गर्दा टेण्डर नपरेको खण्डमा दोस्रो पटक टेण्डर आह्वान गर्नपर्ने हुन्छ । त्यसैले तत्काल सरकारबाट चीनी खरिद प्रक्रियामा निर्णय नभएको खण्डमा दशैँ, तिहार, छठ पर्वका बेला चीनीको अभाव हुने र त्यसको फाइदा काला व्यापारी र चीनी उद्योगीहरुले उठाउने प्रायः निश्चित रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय सूत्रका अनुसार चीनी, उद्योगी शशीकान्त अग्रवाल सहितका केही व्यक्तिहरु सरकारी अनुदानमा चीनी आयातगर्न नहुने भन्दै प्रायः प्रत्येक हप्ता अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने गरेको र उनीहरुको सम्बन्ध अर्थमन्त्रीसँग रहेकाले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेका हुन सक्ने बताएका छन् ।
