नेकपा एमालेको सहयोग र समर्थनमा २०७९ पुस ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले एक महिना नपुग्दै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेसको पुच्छर समातेर प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहेका छन् । कांग्रेस सहितका नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायत अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहेका दाहाल पछिल्लो समयमा जालझेल र षड्यन्त्र गरेर आफ्नो पद सुरक्षित गर्न लागि परेका छन् । आफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेसँग शत्रुताको व्यवहार गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गरेपनि उनी आफैँलाई कहिले सत्ता छोड्नुपर्न हो भन्ने डरले सताई रहेको छ । कांग्रेसजस्तो दक्षिणपन्थी पार्टीसँग सहकार्य गरेर सत्तामा टिकिरहेपनि पछिल्लो समयमा उनी आफैँ विवादका घेरामा पर्दै आएका छन् ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा कांग्रेसका पूर्व गृहमन्त्री सहित नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री संलग्न भएको र उनीहरु अहिले अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि जेल पुगेका छन् । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, क्वीन्टल भन्दा बढी सुन काण्ड लगायतका धेरै काण्डहरु सतहमा आएका छन् । तिनै काण्डहरुलाई देखाएर प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो पदलाई लम्ब्याउने खेलमा लागि परेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई संलग्न रहेका प्रमाणहरु भेटिएपनि प्रधामन्त्री दाहाल आफँै न्यायाधिश जस्तो बनेर माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा काण्डमा निर्दोष रहेको भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार पूर्वका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम संलग्न रहेको सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा पत्ता लगाएको भएपनि सत्ता गठबन्धनको निर्णयले गर्दा उनीहरुलाई अभियोजन नै नगरि सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान फाइल पेस गरेको र सर्बोच्च अदालतले समेत नेपाल र भट्टराईका बारेमा समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौले उनीहरुको बारेमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जसरी भएपनि माधव नेपाल र भट्टराई बचाउन सत्ता गठबन्धनको श्रावण २९ गते बैठक नै राखेर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गराएका थिए । त्यही निर्णय अनुसार सिआइबीले उनीहरुलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखेर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौमा अनुसन्धान फाइल बुझाएको छ भने सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौले जिल्ला अदालत काठमाडौमा मुद्दा समेत दर्ता गरिसकेको छ ।
ललितानिवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएकाहरुलाई संगठित अपराध र किर्ते गरेकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाई किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको हुनाले उक्त काण्डमा संलग्न रहेकाहरुले सहजै रुपमा उन्मुक्ति पाउनेमा प्रायः निश्चित जस्तै रहेको छ । संगठित अपराधमा विगो बराबरको जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सहित ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था भएको र किर्तेमा १ वर्षसम्म जेल र ५० हजार जविाना हुने व्यवस्था भएकाले ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने धेरै प्रयास गरेपछि मात्र किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइएको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको थियो भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला नक्कली गुठी टिकिन्छा नै खडा गरेर नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गराएका थिए ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा माधव नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयान र सिआइबीलाई दिएको बयान फरक फरक रहेको र अख्तियारको बयानमा उनी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको देखिएकोले गर्दा बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र उनैको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भएपनि सत्ता गठबन्धनको बलमा र प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएन त्यसैलाई भनिन्छ सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भनेर ।
केही दिन पहिला प्रधानमन्त्र पुष्पकमल दाहालले आफँै न्यायाधिश भएजस्तो गरेर माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा काण्डमा दोषी नभएको भन्दै सीआइबीले उनलाई निर्दोष सावित गरिसकेको बताएका छन् । के उनी निर्दोष थिए भने किन उनलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखिएको त ? निर्णयकर्ता नै सरकारी साक्षीका रुपमा राख्ने निर्णय कुन कानुन अन्र्तगत पर्दछ ? प्रधानन्त्रीले सुर्खेतमा पुगेर भाद्र १५ गते आफू र माधव नेपाललाई भएको टेन्सन हटेको भन्दै माधव नेपाल निर्दोष रहेको घोषणा गर्नु असम्वैधानिक र गैरकानुनी रहेको छ ।
कसैलाई दोषी र निर्दोष करार गर्ने अधिकार न्यायलय बाहेक अरु कसैलाई छैन । प्रधानमन्त्रीले दोषी र निर्दोष छुट्याउने हो भने न्यायालयको औचित्य नै के रह्यो र ? न्यायालयलाई अप्रत्यक्ष रुपमा धम्क्याउँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्यक्ष रुपमा माधव नेपाल दोषी नरहेको उद्घोष गर्नु भनेको उनको पालमा भएको ललिता निवास जग्गा काण्डलाई बैधता दिनु हो । न्यायलयमा विचाराधिन भएको मुद्दालाई लिएर आफ्नो पद बचाइराख्न दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति गैर सम्वैधानिक र न्यायालयप्रति नकारात्मक भावना फैल्याउने खालको भएकाले त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति हामी खेद प्रकट गर्दै आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमा गैर सम्वैधानिक कार्यहरु नगर्न र सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलहरुलाई तर्साएर सत्ताको आयु नबढाउन साथै प्रमुख विपक्षी दललाई फाइल खोल्ने भन्दै नतर्साउन आग्रह गर्दछाँै । फाइल खोल्ने भए माओवादीका लडाकुहरु राखिएको शिविरमा भएको घोटलाका फाइलहरु समेत खोल्न र सुन तस्करी काण्डमा आफ्नै पार्टीका नेताहरु संलग्न भएका हुनाले उनीहरुमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न हामी प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै जालझेलको राजनीति गरेर सत्ताको आयु बढ्न सक्दैन भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीलाई होस् भन्ने कामना गर्दछाँै ।
