काठमाडौ । जुन देशको प्रधानमन्त्रीले जनतालाई इटको जवाफ पत्थरले दिनुहोस् भनेर निर्देशन दिन्छन् त्यस देशको अवस्था कस्तो होला ? प्रधानमन्त्री रहको व्यक्तिले लाखौँ जनता सडकमा ल्याएर विरोध प्रदर्शन गर्ने अभिव्यक्तिले सार्वजनिक रुपमै दिन्छन् त्यस देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था दयनीय हुनु स्वाभाविक नै ठहरिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री यति कमजोर किन भएको होलान् ? अव यस विषयको खोजविन र अनुसन्धान हुनु आवश्यक रहेको छ । विश्व भरमा एउटा भनाई सत्य सावित हुँदै गएको छ । जुन देशको सरकार कमजोर हुन्छ त्यस देशको सरकारले दुई वटा काम गर्न सक्दैन । पहिलो हो जनताको जिउ धनको सुरक्षा र दोस्रो हो आफ्नो मुलुकको सीमा सुरक्षाको रक्षा गर्न सक्दैन यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको ९ महिना पुगेको छ । ९ महिनामा प्रधानमन्त्री दाहालले दिने गरेका अभिव्यक्ति आफैँमा हास्यास्पद र विवादित रहँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दे प्रधानमन्त्री बनेको दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाइृ छैन ।
संसदमा उनको बहुमत रहेको र मुलुकमा ६ वटा प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनकै बहुमत रहेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल कहिले सत्ता छोड्नुपर्ने हो भन्दै बरबराउन थालिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रै कांग्रेस बाहेक अन्य दलमा खासै विवाद देखिएको छैन भने प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टीभित्र त दाहाललाई चुनौती दिन सकने नेता नै छैनन् ।
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षबाट भएको भएपनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दाहाललाई बलियो समर्थन रहेको छ तर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता कहिले जान्छ भन्दै कराउन थालेका छन् ।
दाहालको यो अभियानले गर्दा दाहालले आफैँलाई आफैँले विश्वास गर्न नसकिरहेको र उनलाई बाहिरको बाघले भन्दा भित्री बाघले खाएको जस्तो देखिएको छ ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन तस्करी काण्डमा आफ्नै पार्टीका नेताहरु र कार्यकर्ताहरु संलग्न भएका भएपनि उनीहरुमाथि कुनै कारबाही भएन ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास जग्गा काण्डमा अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएपनि सत्ता गठबन्धनको श्रावण २९ गते बसेको बैठकले नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेर कानुनको धज्जी उडाउने काम सरकारबाटै भयो ।
यस्तो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घोष गरे प्रतिगमनकारीहरु सरकारको विरोधमा उत्रिए अब लाखौँ जनता सडकमा ल्याएर उनीहरुको विरोध गर्दछौँ भनेर । के जनताले न्याय माग्नु, जनताले शान्ति सुरक्षाको माग गर्नु भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही होस् भन्दा उनीहरु प्रतिगमनकारी भए त ? इटको जवाफ पत्थरले दिनुहोस् भनेर जनतालाई आग्रह गर्नु सविधान ऐन कानुन र अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्नु प्रधानमन्त्रीको लागि बाध्यता के हो ?
प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने समेत तयार रहेको जस्तो देखिएको छ । आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दै धम्क्याउने गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको छ ? उनकै पार्टीका पूर्व लडाकुहरु राखिएको शिवरिमा भएको ३७ अर्ब घोटला काण्डको फाइल किन खोलिँदैन ? पार्टीका अध्यक्ष भएको नाताले उक्त शिविरमा भएको घोटला काण्डको जिम्मेवारी दाहालले लिनु पर्ने कि नपर्ने ? कानुन सबैको लागि बराबरी हो भने दाहाल चाँहि कसरी कानुन भन्दा माथि भए ? जनतालाई इटको जवाफ पत्थरले दिनहोस् भनेर जनतालाई भड्काउने कार्य गरेको हुनाले उनीमाथि जनतालाई भड्काउन खोजेको आरोपमा किन कानुनी कारबाही नहुने ? कमजोर सरकार भएको अवस्थामा मुलुकमा अनेक प्रकारका समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् ।
अहिले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको छ । राजधानी जस्तो ठाउँमा जनताको हत्या भएको छ । धरानमा घरभित्रै पसेर एक व्यक्तिलाई खुकुरी प्रहार गरिएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा दाहाल सरकार अब मुलुकको लागि अभिसाप बन्दै गएको प्रष्ट भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन तस्करी काण्डको अनुसन्धान गरेका वरिष्ठ प्रहरी अधिृकतहरुलाई सरुवा गरिएपछि प्रहरीको मनोबल घटेको छ । दिनरात नभनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरुलाई सत्ता स्वार्थका लागि र सत्ता केही समय टिकाईराख्ने उदेश्यले सरुवा गरिएको छ । अब ती प्रहरी अधिकृतहरुले कसरी आफ्नो भूमिका निभाउलान् ।
उनीहरुको आत्मबल घटेको छ । यसरी सरकारबाटै मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याइने खेल सुरु भएकाले गर्दा र सत्ता गठबन्धनको सत्ताको स्वार्थले गर्दा नेपाली जनतामाथि नै खेलवाड हुन थालेको र जनताले सुरक्षित भएको महसुस गर्न नसकेको प्रमुख कारण सरकार र प्रधानमन्त्री दाहालकै अभिव्यक्ति हो भन्नुमा कुनै अतियक्ति नहोला ?