गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई जिम्मा दिन आर्थिक चलखेल
वि.सं.२०८० असोज २५ बिहीवार १९:२०
585
shares
shares
काठमाडौ । सरकारले गत मंसिर देखि लागु गरेको अनुमति पत्र बहाल नरहेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ लाई एक वर्ष नपुग्दै संशोधन गरेको छ । निश्चित सेवा प्रदायकलाई फाइदा पुग्ने गरी त्यही सेवा प्रदायकको स्वार्थमा हतार हतारमा तर्जुमा गरिएको नियमावलीको चौतर्फी आलोचना त्यसैबेला भएको थियो ।
सरकारले गत बुधबार ९असोज १७ गते० राजपत्रमा प्रकाशन गरेको अनुमति पत्र बहाल नरहेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०८० को पहिलो संशोधन कतिपय व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजेपनि मुख्य त अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले व्यहोर्ने आशयको व्यवस्थालाई लिएर पुरानो नियमावलीको आलोचना भएको थियो ।
संशोधन पछिको नियमावलीमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको अवस्थामा सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने पत्र बहाल नरहेको अवस्थामा सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको काम कारबाहीबाट नेपाल सरकार, दुरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै दायित्व नहुने भनिएको छ ।
खारेज भएको कम्पनीको नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान गरिने र नगद मौज्दात नभए सेवा प्रदायक आफैँले सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने नयाँ नियमावलीमा थपिएको छ । यसअघि दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति बिक्रि गरी दायित्व भुक्तान गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको स्वामित्व लिएपछि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक र विक्रेताले तिरेको रकम सहित अन्य दायित्वका विषयमा के हुन्छ रु अहिले पनि अन्यौल कायमै रहेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन भनिएनि अनुमतिपत्र सम्बन्धी बढी सरोकार राख्ने नियमावलीको संशोधनमा खारेज भएका कम्पनीको दायित्व स्वीकार गर्ने अन्य सेवा प्रदायकले साविकको अनुपतिपत्र वा सम्बन्धित सेवाको बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र मध्ये एउटा छान्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले संशोधित नियमावली एनसेल कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी संशोधन गरिएको प्रष्ट भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई जिम्मा लगाउने र एनसेलको सेवा अवधि १० वर्षसम्म थप गर्ने प्रमुख उदेश्यमा नियमावली संशोधन गरिएको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । एनसेलको सेवा अवधि २०८६ मा समाप्त हुने र त्यसपछि ऐनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था भएपनि स्मार्ट टेलिकमको सेवा अवधि १० वर्ष बाँकी रहेकाले स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई जिम्मा लगाएर एनसेलको सेवा अवधि २०९६ सम्म पु¥याउने उदेश्यले सत्ता गठबन्धन र सरकारको मिलेमतोमा नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
यो मामलामा ठुलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सूत्रले बताएको छ ।
