सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संविधान ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै अघि बढेको भएपनि सत्तामै रहेको आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने नेपाली कांग्रेस मौन रहेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएपनि नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समयमा आफ्नो नीति, सिद्धान्तबाट विचलित भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नत पार्टीलाई संविधान, ऐन, कानुन र पार्टीको सिद्धान्त अनुसार अघि बढाउन सके नत दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको भएपनि सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि अनुसार सञ्चालन गराउन सके । कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको भएपनि सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र कांग्रेस भ्रष्टाचारमा मात्र लिप्त भएको आरोप लाग्दै आएको भएपनि त्यस्तो आरोपबाट मुक्त हुन कांग्रेसले कहिल्यै पहल गरेको देखिएको छैन ।
दाहाल नेतृत्वको सकरारलाई संविधान, ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालित हुन कांग्रेसले पहल गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले नै दाहाल सरकारलाई विधि, विधान र संविधन विपरित सञ्चालन हुन बल पु¥याईरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्येका कांग्रेस र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी जसरी भएपनि सत्तामै बसिरहरने र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ उन्मुख भएकाले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधान विपरितका कार्य गर्न बल पुगेको छ । दाहाल सरकारले गणतन्त्र दिवस (जेष्ठ १५ गते) जघन्य अपराधमा संलग्न भएका र तिनै तहका अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला भएका व्यक्तिहरुलाई सत्ता स्वार्थकै लागि जेलमुक्त गरेर अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दा समेत कांग्रेस मौन रहेको छ । सत्तामा सबैभन्दा बढी संख्यामा कांग्रेसकै मन्त्रीहरु रहेका छन् । उनीहरुकै बलमा र सभापति देउवाको सिफारिसम संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा समेत जन्मकैदको सजाएँ पाएका व्यक्तिहरुलाई जेलमुक्त गरेर सरकारले आफ्नो कलंकित अनुहार देखाईरहेको छ ।
सरकारले संविधान दिवस असोज ३ गते ६ सय ७० जना कैदीलाई आममाफी दिएको थियो । ज्यान मारेको अपराध अदालतबाट पुष्टि भएपनि आममाफी पाउने १ सय ३४ जनाले आधा सजाँय पनि भुक्तान गरेका थिएनन् । उनीहरुले ४० प्रतिशत मात्र सजाँय भुक्तान गरेका र थप ३७ जनाले ५० प्रतिशत मात्र सजाँय भुक्तान गरेका थिए । त्यस्तै ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा जेल परेका ३५ जना समेत जेल मुक्त भएका छन् । यी मध्येका २७ जनाले मात्र ६० प्रतिशत र ८ जनाले ५० प्रतिशत जेल सजाँय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका बेला उनीहरुलाई जेल मुक्त गरिएको छ । बहुविवाहमा परेका ७८ जनालाई पनि सरकारले आममाफी दिएको छ । यसैगरी अबैध रुपमा जनावर मारी तस्करी गरेको आरोपमा जेल परेका ३५ जना, खरखजानाका १२ जना र चोरी डाँका मुद्दामा दोषी ठहर भएका १ सय ३८ जनालाई सरकारले आममाफी दिएको छ । सवारी दुघर्टनामा ज्यान मारेको आरोपमा दोषी ठहर भएका १ सय ४९ जनालाई पनि आममाफी दिएको छ । कुटपिट गरि अङ्गभङ्ग पारेको आरोपमा सावित भएका १४ जना र लागु औषधमा दोषी ठहर भएका ३ जनालाई समेत सरकारले आममाफी दिएको छ ।
जन्मकैदलाई २० वर्ष गणना गर्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन २०२० मा उल्लेख भएको भएपनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जन्मकैदलाई २५ वर्ष गणना गरिने व्यवस्था भएकोमा उनीहरुलाई जेलमुक्त गरिएको छ । हालको कानुन अनुसार जन्मकैदको सजाँयलाई नेगेटिभ सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तो सूचीमा पर्नेलाई माफी मिनाह दिन नसकिने प्रष्ट व्यवस्था भएको र मुलुकी ऐनमा भने जन्मकैदलाई नेगेटिभ सूचीमा राखिएको थिएन । अहिले मुलुकमा अपराध संहिता लागु रहेको अवस्थामा नेगेटिभ सूचना परेका व्यक्तिहरुलाई जेल मुक्त गरिनु र राष्ट्रपतिले आममाफी दिन संविधानको ध्वज्जी उडाउनु नै हो । सरकारले भने कानुन अनुसार नै आममाफी दिएको झुठको सहारा लिएको छ ।
कुन कानुन अनुसार नेगेटिभ अपराधको सूचीमा परेको व्यक्तिलाई आममाफी दिइयो भनेर सरकारले जनतालाई बताउन सकेको छैन । सत्तामै रहेको कांग्रेसका सांसदहरुले समेत संसदमा आम माफी दिएकोमा सरकारसँग जवाफमाफी रहेको छन् र यो एक प्रकारको नौटंकी र जनतालाई ढाँट्ने खेल बाहेक अन्य केही हुन सकदैन । आफ्नै पार्टी सरकारमा रहेको छ । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुले आममाफी दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गरेका र पार्टी सभापतिले नै ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाल जस्ता व्यक्ति लगायत अन्य व्यक्तिहरुलाई आमाफी दिन सिफारिस गरेको सकारकार मन्त्रीले बताइसकेका बेला कांग्रेसका सांसदहरुले आममाफी दिएकोमा विरोध गर्ने अर्को नौटंकी र जनतालाई झुक्याउने खेल बाहेक अर्को अन्य केही हुन सक्दैन ।
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको दिन प्रधानमन्त्री दाहालले हामीले हाम्रो मान्छे र कम्फँटेबल राष्ट्रपति पाएका छैन । अब सरकारले सिफारिस गरेका निर्णयहरु फटाफट प्रमाणिकरण हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । दाहालको त्यो अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणित गरिदिएका छन् । दिउँसै खुडा प्रहार गरि खेदी खेदी हत्या गर्ने कांग्रेसका कार्यकर्ता रिगललाई आममाफी दिइएर राष्ट्रपति पौडेलले दाहाल सरकार र कांग्रेसका सभापति देउवालाई आफूलाई राष्ट्रपति बनाएको गुण तिरेका छन् । यसरी राष्ट्रपति पौडेल समेत राष्ट्रको राष्ट्रपति हुन सकेनन् । उनी सत्ता गठबन्धनको मतियार बन्दै संविधानको पालक भएपनि उनले संविधानको धज्जीमात्र उडाएका छैनन् सरकारले सिफारिस गरेको एउटा निर्णय स्वीकार गरेका छन् भने अर्को निर्णय अस्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रपति स्वयम्ले सरकारले सिफारिस गरेका निर्णयहरुलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्वविवेकी अधिकार नदिएको बताएका छन् । तर सरकारले एक दिन पनि जेल नबसेका ३४ जनाको सजाँय सिधै माफ गरिदिन पठाएको निर्णय भने राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
यहाँनेर प्रश्न उठेको छ, यी ३४ जनालाई माफि दिने सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलई संविधानको कुन धारा, उपधाराले प्रदान गरेको छ ? राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिले नै बताइसकेको अवस्थाामा ३४ जनालाई माफी दिन इन्कार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । यी ३४ जनाको फाइल गृह मन्त्रालयमा नै फर्काइको र उनीहरुलाई माफी दिनुपर्ने स्पष्ट कारण राष्ट्रपतिले गृहसँग मागेको थियो । गृह मन्त्रालयले त्यसको कारण नदिएको हुनाले उनीहरुले माफी पाउन सकेनन् तर सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाँय भुक्तान गरिरहेका १ सय ७१ जनालाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय भने राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएका थिए । राष्ट्रपतिले उस्ताउस्तै केशमा कसैलाई सजाँयमाफ गरिदिने र कसैलाई माफ नगरिदिने स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धज्जी उडाउने कार्यमा सरकारमात्र नभएर राष्ट्रपतिले नै लागि परेको हामीले ठानेका छौँ । यी कारणहरुले गर्दा राष्ट्रपति पनि सम्पूर्ण जनताका राष्ट्रपति हुन सकेन ।
