काठमाडौ । नेकपा एमाले सहितका अन्य दलहरुको सहयोग र समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल विस्तारै संकटमा पर्दै गएका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएको २ महिना नपुग्दै दाहाल एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको शरणमा पुगेका थिए । कांग्रेसले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा दाहाललाई समर्थन गरेको थियो । दाहाल सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागि भयो तर दाहाल सरकारले जनतालाई आशा जनाउने कुनै कार्य भने गर्न सकेको छैन ।

दाहाल सरकारलाई सत्ता गठबन्धनलाई जोगाई राख्न कठिन हुँदै गएको र सत्ता गठबन्धनका कतियप नेताहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका भएपनि उनीहरुलाई कानुनी कारबाही हुनबाट जोगाउने कार्यमा दाहाल सरकार सक्रिय भएको थियो । मुलुकमा उत्पन्न भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु नै संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका भएपनि उनीहरुलाई सत्ता गठबन्धनको बैठकबाटै निर्णय गराएर उनीहरुलाई कानुनी काबराही हुनबाट जोगाइयो । तर त्यति गर्दा समेत दाहाल सरकार संकट मुक्त हुन सकेको छैन ।
केही समय पहिला भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले १९ पदमा उम्मेदवार उठाएकोमा १८ पदमा विजय हाँसिल गरेपनि कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पराजित भएको र नेकपा एमालेका उम्मेदवारले विजय हाँसिल गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र खैलाबैला मच्चिएको थियो । माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई मत नदिएको भन्दै गठबन्धनका विषयमा सोच्चुपर्ने बताउँदै आएको र पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले समेत कांग्रेससँग भएको गठबन्धन माओवादीका लागि फलदायी नभएको उद्घोष सार्वजनिक रुपमै गर्दै कांग्रेसले माओवादीलाई पटक पटक धोका दिएको आरोप लगाएका थिए । त्यसलाई कांग्रेसले काउन्टर दिँदै संसदमा कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी रहेपनि ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री दिएका छौँ भने अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनका बारेमा सोच्नुपर्ने बताउँदै आएको बेला कांग्रेसको महासमितिको बैठकले आइन्दा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय महासमितिको बैठकबाट गराएपछि माओवादी केन्द्र झस्किएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको जनस्तरमा राम्रो प्रभाव नभएकाले गर्दा माओवादी केन्द्र झस्किएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो १४ महिने कार्यकालमा उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको स्वयम् दाहालले नै बताएका छन् ।

मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने उद्घोष गरेका भएपनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न दाहाललाई फलामको च्युरो चपाउनु सरह भएको छ । पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनामा २ युवाको ज्यान गएको विषयमा छानविन गर्न बनाइएको समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री ज्वालालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भएपनि नत मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजिनामा दिए नत प्रधानमनत्रीले नै कारबाही स्वरुप बर्खास्त गरे । समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दैछु भने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदनको अध्ययन गरि सुझाव दिन २ मन्त्री सम्मिलित रहेको समिति गठन गरेर अर्को नौटंकी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले समेत राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनका लागि कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन समर्थन गरेको कांग्रेसजनहरुले बताइरहेका बेला माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने र सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति कांग्रेससँग नभएको बताएपछि कांग्रेस प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रसँग झस्किएको छ । एकातिर कांग्रेसको महासमितिको बैठकले आइन्दा कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचन लड्ने निर्णय कांग्रेसले गर्नु र अर्कोतिर माओवादीले समेत राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको दाबी गर्नाले कांग्रेस, माओवादी आमुनेसामुने हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष नपाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजिनामा पछि सम्वैधानिक परिषद्मा माओवादीको उपस्थिति शुन्य हुने भएकाले गर्दा माओवादीले अध्यक्ष चाहिरहेको भएपनि कांग्रेसले निर्वाचन अघि नै सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउन दाहाल सहमत भएको बताउँदै आएकाले गर्दा त्यही विषयलाई लिएर कांग्रेस, माओवादीसँगको गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको निर्वाचन यहि फागुन २९ गते हुने भएकाले गर्दा आउँदो सत्ता कांग्रेस माओवादी केन्द्रलाई ठुलो संकट पर्न सक्ने देखिन्छ ।