काठमाडौ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ भन्नेमा दुईमत छैन । यो अहिलेको मात्र रोग होइन विशेष गरेर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप नै लिएको छ । सानातिना भ्रष्टाचारका बारेमा त आमचासो नै हराईसकेको छ । किन कि शक्तिशाली व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने र तुलनात्मक रुपमा ठुलो रकममा हुने भ्रष्टाचारले साना भ्रष्टाचारलाई ओझेलमा पारेको सत्य हो । यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डले गर्दा राज्यलाई आर्थिक रुपमा क्षति पुग्दै आएको छ ।
राष्ट्रले भ्रष्टाचारकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो छवि समेत गुमाउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । तर, यस्ता भ्रष्टाचारको जरो नै पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सशक्त पहल भने हुन सकेको देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयहरु नै भ्रष्टाचारको जड हो भन्ने आम मानिसको बुझाई रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु नै भ्रष्टाचारको जड रहेको ललिता निवास जग्गा काण्ड र हदबन्दी भन्दा बढीको काभ्रेको जग्गा रामदवेको पतञ्जलीलाई विक्रि गर्ने निर्णयले नै प्रष्ट पारिसकेको छ ।
त्यसैले गर्दा अब नीतिगत निर्णयलाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ । कार्यपालिकाको निर्णयाधिकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रलाई कसरी बुझ्ने भन्नेमा नै मतभिन्नता रहेकाले थप यस विषयमा राजनीतिक दल र संघीय संसदले तत्काल निर्णयमा पुग्नु आवश्यक रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि सहमति खोज्न गठन गरिएको उपसमितिले नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरेपछि यो बहसले चर्चा पाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु अख्तियारको अनुसन्धान भित्र पर्दैनन् । यो निर्णयमा संलग्न भएका कारण मन्त्रिपरिषद् वा सदस्यहरुले कारबाही भोग्नुपर्दैन त्यही कारणले गर्दा उपसमितिले भने नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरेको छ ।
कानुन बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनैपनि निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । कानुन बमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघि गरेका कुनैपनि निणय नीतिगत हुँदैनन् । त्यस्तै कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रुपले लागु हुने बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ सुविधा वा हित हुने गरी गरेका कुनैपनि निर्णय नीतिगत नहुने उपसमितिले ठहर गरी समितिमा प्रतिवेदन नै बुझाएकोमा त्यसलाई समितिले पारित गर्नुको बदला समितिमै प्रतिवेदन रोकेर राख्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।

मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त सुविधाको फाइदा भ्रष्ट व्यक्तिहरुले उठाउँदै आएका छन् । मन्त्रीले आफैँले गर्न सक्ने निर्णय समेत नगरि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउने प्रचलन रहेका जतिसुकै ठुला भ्रष्टाचार गरेपनि मन्त्रीमाथि कारबाही हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्मै रहेका वा उनीहरुका निकट व्यक्तिहरुको भ्रष्ट आचरणलाई मन्त्रिपरिषद्को प्राप्त सुविधाले सजिलो बनाईदिएको छ ।
गलत निर्णय गरेर पछि कारबाहीमा तानिनु नपरोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने गरिएको हुनाले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने धेरै निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । त्यस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो ललिता निवास जग्गा काण्ड र हदबन्दी भन्दा बढीको काभ्रेको जग्गा रामदेवको पतञ्जलीलाई विक्रि गर्न दिने माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कलिन सरकारले गरेको निर्णय ।
पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेकाबेला माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गामा नक्कली मोही र नक्कली गुठी टिकिन्छा खडा गरेर सरकारी जग्गा मोहीलाई दिने निर्णय गरेकोमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर कर्मचारीहरुलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले निर्णयकर्ताहरुलाई मुद्दा नचलाइएकाले गर्दा सो निर्णयमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई सफाई दिएको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
यसरी ठुलो मात्रामा आर्थिक लेनदेन गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने गरिएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरु कानुनी दायरामा समेत नआउने भएकाले गर्दा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु कुन नीगिगत हुन् र कुन नीतिगत होइनन् भनेर छुटाउनु उचित हुनसक्छ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई भएको अधिकार दुरुपयोग गर्ने गरिएका धेरै उदाहरणहरु रहेकाले गर्दा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुको छानविन अख्तियारले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को अधिकार खोसिने होइन अझ बलियो हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कतिपय निर्णयहरु व्यक्ति र संस्थालाई हेरेर गर्ने गरिएको धेरै उदाहरण रहेका छन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु नीतिगत निर्णयमात्र हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्ति र संस्थालाई हेरेर निर्णय गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।