संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपर्युक्त

विभिन्न समयमा जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष तथा जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार...

Abhiyan Weekly

प्रतिनिधिसभामा चार विपक्षी दलले दर्ता गरे जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सबैमाथिको सम्पति छानबीन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेको निर्णय माइतीघरमा गोलभेडा सडकमा फालेर किसानले गरे विरोध प्रदर्शन तिन महिना नपुग्दै ६ सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ? प्रतिनिधिसभा बैठक दुई साताका लागि स्थगित हुने नेपाल धितोपत्र बोर्डको सर्ट सेलिङ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षीहरूले उठेर विरोध गरे देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : आज यी ५ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना देशभरमा आज सम्ममा ५० प्रतिशत रोपाई सम्पन अमेरिकी डलर आज सम्मकै महगो : यस्तो छ आज बुधबारकालागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आज बुधबारदेखी पुरै सिलिन्डर ग्यास पाइने

स्वास्थ्य बीमा सुधारको कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ माघ ६ आइतवार १६:०३

1.79K
shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश गरेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सूशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यवहारिक हुनेगरी कार्यक्रमलाई सुधार गर्नेगरी एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई भनेका हुन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा. शम्भु आचार्य, सदस्यहरु डा. भगवान कोइराला, डा. रघुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा. सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यस कार्यक्रममा हाल कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएका मध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषहरुका कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ । कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ माघ ६ आइतवार १६:०३