प्रतिनिधिसभामा चार विपक्षी दलले दर्ता गरे जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
संघमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँन यी ५ वटा आधार कटाउनु पर्ने प्रस्ताव
वि.सं.२०८१ माघ ६ आइतवार १६:०२
806
shares
shares
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कम्तीमा तीन वटा प्रदेशबाट संघीय सांसद नजिते राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने गरी मस्यौदा भएको छ । संघीय सांसद भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य दुवै हो । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य नै जितेको हुनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लकिए लगत्तै राष्ट्रिय दलको मान्यताको विषयमा निर्क्योल हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नजोड्ने भनिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ ।यसलाई बदलेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन विभिन्न पाँच आधार हुनुपर्ने भनेर आयोगले मस्यौदा तयार पारेको हो । जहाँ राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तिमा तीन वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रचलित व्यवस्था अनुसार थ्रेसहोल्ड कटाएर प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । संशोधित व्यवस्था कानुनमा रुपान्तरित भए कम्तीमा तीन वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा हुने गरी समानुपातिक तर्फबाट सांसद चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि चाहिने आधारलाई व्यवस्थित गर्न खोजएको छ ।प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने, कम्तीमा तीन वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व संघीय संसदमा हुनुपर्ने, पार्टी संरचना राष्ट्रव्यापी हुनुपर्ने र समावेशी चरित्रको पार्टी संरचना रहनुपर्ने आधार प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुग्नेछ । गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अगाडि बढाउनका लागि स्वीकृति पाएपछि संसदमा पुग्छ । त्यसपछि संसदले अनुमोदन गरेको खण्डमा यि प्रस्तावित मस्यौदाले कानुनको रूप लिनेछ ।राजनीतिक दललाई बलियो बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
