काठमाडौ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई कमजोर पार्ने र अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । समाजवादी मोर्चाले हालै काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्याक्रममा दाहालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गुमाएपछि सत्ता गुम्दाको पिडा पोख्दै आएका र सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकारको विरोध गर्दै आएका भएपनि उनको तारो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्दै गएका छन् ।
हालै सरकारले ल्याएका अध्यादेशको समेत दाहालले विरोध गर्दे ओली सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् । आज माघ १८ गते देखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएकाले सरकारले हालै ल्याएका सबै अध्यादेशहरु संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो सरकारले अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको हो भने संसदमा दर्ता भएका अध्यादेशहरु संसदबाटै अस्वीकृत गरिदिए भै हाल्यो नि रु
दाहालले अध्यादेशको सहारामा निरंकुशतातर्फ सरकार अघि जान खोजेको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् । कांग्रेस–एमालेले गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरेर २०८४ को निर्वाचन सम्म दुई दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका भएपनि दाहाल कांग्रेसप्रति भने नरम रहेका छन् । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन तोड्न अनेक रणनीति लिएका भएपनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो सांसदलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए अहिलेको गठबन्धनबाट दायाँबायाँ हुन सक्ने सम्भावना नभएको र संसदमा दुवै पार्टी एक मतका साथ उभिनुपर्दछ भन्दै दुई दल बीचमा कुनै समस्या नभएको र समस्या भए वार्ताद्वारा हल गनुपर्ने बताएपछि दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खनिएका हुन् । दाहाललाई अझैँपनि कांग्रेसले गठबन्धन तोडिने विश्वास गरेकै कांग्रेसप्रति नरम रहेको अनुमान गर्न जोसुकैले सजह गर्न सक्छन् ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र महेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चाले हालै राजधानीमा गरेको विचारसभामा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले संसदको बैठकमा साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने बताएका भएपनि नेत्रविक्रम चन्दले २०७९ को निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले उसको प्रतिनिधित्व संसदमा छैन भने माओवादी केन्द्रका ३२, एकीकृत समाजवादीका १० र महेन्द्र यादवका १ सांसद रहेका छन् । समाजवादी मोर्चा भनिएपनि सो मोर्चामा रास्वपा, राप्रपा सहभागि हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले गर्दा रास्वपाले आफ्नो पक्षमा लिन दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध लिएको र भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने काममा सरकार लागि परेको बताउँदै आएका छन् । तर, प्रमाणले त्यस्तो देखाउँदैन ।
पुष्ककलल दाहालले नै ललिता निवास जग्गा काण्डमा र काभ्रेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीलाई विक्रि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको हुनाले दाहालले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डमा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने र त्यही जग्गामा नक्कली मोही र नक्कली गुठी खडा गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय पुष्पकमल दाहाल सरकारले नै गरेका थियो । सो विषयमा विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले हालै गरेको फैसलामा निर्णयकर्ताहरुलाई मुद्दा नचलाईएको हुनाले तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री र भौतिक तथा यातायात मन्त्रीहरुलाई सफाई दिँदै केही सचिवहरु र ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो । आफूँ प्रधानमन्त्री रहेका बेला दोषीलाई उन्मुक्ति दिने दाहालले ओली सरकारले आफ्नालाई बचाएर अरुलाई प्रतिशोध लियो भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
दाहाल सरकारले छोड्दा अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा रहेको तथ्यहरुले नै बताइरहेको छ भने ओली सरकारको करिब ७ महिनो कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भने राजस्व समेत बृद्धि भएको प्रमाणले देखाएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिती समेत बढेको राष्ट्र बैँकले बताइरहेका बेला अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको भन्नु मन नपरेको मान्छेको लुगा गन्हाए भन्नु सरह हो ।
दाहालले आफूहरुले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बताएपछि मात्र सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएको भन्नु अर्को झुठको खेती मात्र हा । सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयार गरेको सुइको पाएपछि त्यसको जस लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने धम्की दाहालले दिएका थिए । यसरी जनतालाई झुक्याउनका लागि दाहालले कहिलेसम्म झुठको खेती गरिरहने हँ ?