दलहरु नसच्चिए संविधानमा लेखेपनि अर्थविहिन

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ माघ १७ बिहीवार १२:१९

767
shares

राजनीतिक दलहरुले जनतालाई झुक्याउनकै लागि अनेक प्रकारका झुठका आश्वासन बाँडिररहेका छन् । कांग्रेस–एमालेले गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपश्चात् विपक्षी दलहरुबाट अनेक प्रकारका झुठा आश्वासनहरु बाँड्ने काम भएको छ । तीन पटक कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष त्यसरी झुठा आश्वासन दिँदै हिड्न माहिर रहेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री रहँदा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लाग्दा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढालेको भन्दै उनले आक्रोश समेत पोखिरहेका छन् । तर तथ्यले त्यस्तो बताउँदैन बरु उनकै नेतृत्वको सरकारले ललिता निवास जग्गा काण्ड र काभ्रेमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्ने निर्णय गर्ने माधव नेपाल र ललिता निवास जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी नक्कली गुठीसमेत बनाएर सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी नक्कली गुठी समेत बनाएर मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्ने बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।
कांग्रेस–एमालेले आपसी सहकार्य गर्ने निर्णय गर्दा संविधान संशोधनको मुद्दालाई समेत उठाएका छन् । २०७२ सालमा निर्माण गरिएको संविधान १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था संविधान मै रहेकोले कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनुलाई अतिरञ्जित गरिनु आवश्यक छैन । संविधानकै कारण कुनै एक दलले संसदमा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नदेखिएपनि त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । अहिले संघीय संसदमा प्रत्यक्ष तर्फबाट १ सय ६५ र समानुपातिक तर्फबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ सांसदको संख्या रहेको छ । १ सय ६५ प्रत्यक्षतर्फबाट बहुमत पुग्ने गरी एउटै दलले कम्तिमा १ सय देखि १ सय ५–१० सम्म ल्याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । समानुपातिक तर्फबाट एउटै दलले झण्डै ४० प्रतिशत मत एउटै पार्टीले पाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यो प्रायः असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा दलहरुले अब एउटै दलले सामान्य बहुमत ल्याउनका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको हुनुपर्दछ ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई अर्थात प्रतिनिधिसभामा १ सय ८८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ भने राष्ट्रियसभामा कम्तिमा ४० सांसदको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्न सम्भव भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन गर्न असम्भव जस्तै देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा जबसम्म माओवादीले संविधान संशोधन गर्न सहयोग गर्दैन तबसम्म संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना नै नदेखिएकोले गर्दा माओवादी केन्द्रले च्याखे थापिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको बेला संविधान संशोधन गर्नु फलामको च्युरो चपाउनु सरह भएको छ ।
पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनका बारेमा केही छलफल र बहस भएपनि त्यस विषयमा संस्थागत रुपमा कुनै छलफल र बहस भएको छैन । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । उनका अनुसार अहिले संघीय संसदमा समानुपातिक तर्फको सिट पाउन तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड र एक जना निर्वाचित भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशतको व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई संविधान संशोधन गरी क्रमश १० प्रतिशत र ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने बहस उनले चलाएका छन् । त्यो बहसलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी समेत हुँदै आएका बेला हालै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले थ्रेस होल्डकै कारण समस्या नआएको भन्दै एउटै दलले बुहमत ल्याएका बेला पटक पटक सरकार ढलेको र बरु विभिन्न पार्टीहरु मिलेर सरकार गठन भएका बेला लामो समयसम्म सरकार चलेकाले थ्रेस होल्डकै कारण बहुमत नआएको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
अहिलेको संघीय संसदमा करिब दुई वर्षसम्ममा ३ वटा सरकार बनिसकेको छ । यसरी सरकार बदलिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई परेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वार्थकै कारण सरकार ढल्ने र बनाउने गरेको हुनाले अब राजनीतिक दलहरु नै सच्चिनुको अर्को विकल्प रहेन । पुष्पकमल दाहालकै गैरजिम्मेवार र आलापालो कांग्रेस एमालेलाई धोका दिँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएकाले अहिलेको अवस्था आएको हामीले ठानेका छौँ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ माघ १७ बिहीवार १२:१९