संसदीय दलको नेता छान्न र कारबाहीको निर्णय लिन आज कांग्रेसको तिनवटा बैठक बस्दै
कांग्रेस सभापति देउवाको उद्घोषपछि दाहाल नाजवाफ !
वि.सं.२०८१ फागुन २५ आइतवार १०:२२
546
shares
shares
काठमाडौ । गत माघमा सकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादे मध्येका ५ वटा अध्यादेश संघीय सांसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत भएसँगै सरकारलाई अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ । संसदका दुवै सदनबाट अध्यादेश ६० दिन भित्रमा स्वीकृत नभएको अवस्थामा त्यस्ता अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । निकै लामो समयको रस्साकस्सी र बादविवाद बीचमा सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थाती राखेर अरु पाँच वटा अध्यादेशका बारेमा समर्थन जनाउन जसपा नेपाललाई सहमत गराएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश स्वीकृत गराउन कुनै समस्या नभएपनि राष्ट्रिय सभामा भने संकट देखिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको १६ सासद रहेका छन् भने नेकपा एमालेका १० सांसद रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ जना सांसद रहेकाले सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउनका लागि ३० सांसदको आवश्यकता हुन्छ कांग्रेस र एमालेका सांसदको संख्या २६ मात्र पुग्ने र राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका तीन सांसद मध्येका नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेकाले उनले मत वराबरी भएमात्र मत दिन पाउने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ भने अन्य दुई जनामा वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य रहेका भएपनि गौतमले मत नदिने उद्घोष गरिसकेका थिए भने शाक्य नेकपा एमालेकै भएकाले उनले मत दिएपनि अन्य तीन सांसदको आवश्यकता सरकारलाई हुन्थ्यो ।
जसपा नेपालका राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेकाले सरकारले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पटक–पटक वार्ता गर्दै सरकारका पक्षमा मत दिन आग्रह गरिरहेको थियो । तर यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य अध्यादेशको विरुद्धमा मत दिने बताउँदै आएकाले सरकारलाई संकट परेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिस्थान विधेयक ल्याउँदा केही बुँदाहरु संशोधन हुन सक्ने र केही बुँदाहरु थपघट हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । सबै अध्यादेशहरु चैत्र १८ गते भित्रमा ससदमा दुवै सदनबाट स्वीकृत भै सक्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भूमि सम्बन्धी बाहेककका अन्य विधेयकहरु स्वीकृत भै सकेकाले अब सरकारलाई प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउन कुनै बाधा अड्चन रहेन ।
अब सरकारको ध्यान भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा के गर्ने भन्नेमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जसपा नेपालको मात्र माग बमोजिम भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्ने विधेयकमा जसपाका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारले ल्याएका ६ वटा मध्येका ५ वटा अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भएसँगै प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादवादी, रास्वपा लगायतका अन्य दलहरुलाई संकट बढेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले ल्याएका कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत हुन नदिने उद्घोष गर्दै आएका भएपनि उनलाई जसपा नेपालले साथ दिएन । पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला दाहालकै सक्रियतामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका गएका बेला जसपालाई विभाजित गराइएको थियो । त्यही बेला देखि उपेन्द्र यादव दाहालसँग टाडिएका थिए ।
ओली सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जसपाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य ५ अध्यादेशलाई समर्थन गरिसकेको हुनाले महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोसपालाई समेत दवाव बढेको थियो । राष्ट्रियसभामा लोसपाका एक सांसद रहेका छन् । जसपा सहित लोसपाले समेत राष्ट्रिय सभामा समर्थन गरेपछि सबै मधेशवादी दललाई सरकारको विपक्षीमा उभ्याउने पुष्पकमल दाहालको रणनीतिले हावा खाएको छ ।
दाहाल जसरी भएपनि ओली सरकार ढाल्ने रणनीतिक उदेश्यले लागेको भएपनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले सहयोग र समर्थन गरिरहने उद्घोष गरेपछि दाहालको रणनीति हावा भएको हो । कांग्रेस–एमालेलाई आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर देखाउन चुनौती दिँदै आएका दाहाल अहिले फेरी कांग्रेसलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गर्न लागिपरेको भएपनि कांग्रेसले ब्रेक लगाईदिएको छ ।
