मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान
वि.सं.२०८१ फागुन २५ आइतवार १३:१६
611
shares
shares
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गर्यो । बोर्डले जारी गरेको सूचनाअनुसार ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा पाँच करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भए पनि १० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै कारोबार भएका कम्पनी बोर्डमा सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको छ ।
यो प्रावधान सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप गरिएको बोर्डले जनाएको छ । सम्पत्ति पुस १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यस अनुसार बोर्डले पुस मसान्तदेखि नै सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि ढिलो गरी सूचना प्रकाशन गरेको हो ।यद्यपि यो व्यवस्थाभित्र आफैँमा लुपहोल देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’को रूपमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्रै सूचीकरण गर्ने र यस्ता कम्पनी मात्रै सूचीकरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, शेयर बजारमा लगानी गर्न इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीकै रूपमा दर्ता हुन पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनी, टेलिकम कम्पनीहरू मात्रै नभएर अन्य विभिन्न प्रयोजन र उद्देश्यसहित खुलेका कम्पनीले पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँछन् ।ती कम्पनी बोर्डमा दर्ता हुन नपर्ने बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् । ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रूपमा मुख्य उद्देश्य भएका कम्पनी मात्रै हाम्रो नियमनको दायरामा हुन्छन्, त्यही अनुसार नियमन हुन्छ’ घिमिरे भन्छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुन कति अपरिपक्व छ भन्ने कुरा यही कानुनले नै पुष्टि गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका एकजना अधिकारी बताउँछन् । यो व्यवस्थाले बजारमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रूपमा दर्ता हुने ट्रेन्ड नै कम हुने उनको भनाइ छ । यसले स्थापना भएका कम्पनी पनि पलायन हुने जोखिम रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।‘शेयर बजारमार्फत कालो धन शुद्धीकरण हुने आशंका गर्दै सरकारले यो कानुन ल्याएको हो । त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई सूचीकृत र नियमन गर्ने कानुन बनाइयो, हामीले कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर यसले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने काम गर्छ । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर दर्ता भएपछि नियमन हुन्छ, अरू भनेपछि हुँदैन भने कसले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्छ ? यस्तो अवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत किन कारोबार गर्ने ?’
सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्ता कम्पनीमार्फत गरिने कारोबारमा लाग्ने आयकर वा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत नै छ, २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु नै पर्छ । शेयर कारोबार गर्दा कमिसन पनि उत्ति नै तिर्नुपर्ने । अनि अरूलाई नियमन नहुने, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनिदिएबापत नियमनको दायरामा बस्नुपर्ने कानुन नै व्यवहारिक भएन,’ ती अधिकारी भन्छन् ।बोर्डका प्रवक्ताघिमिरे भने सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको संशोधनमनार्फत् गरिएको व्यवस्थालाई धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् ।
