त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भट्टराईले राजीनामा दिए
एमसीसी कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णय
वि.सं.२०८२ असार १८ बुधवार २०:४९
624
shares
shares
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुटअन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति दिनेसम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
एमसीए–नेपालले २९७ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक मर्मत लगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको उल्लेख गरेको हो। एमसिए–नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा थालनी हुनुपूर्व नै अगाडि बढिसकेको तीन वटा सबस्टेसन एवं १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
एक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपाल नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ र यस कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको निरन्तर साझेदारीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ।’यही असार ४ गते नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत भइरहेका कार्यहरू पूर्ण कार्यान्वयनले निरन्तरता पाउने जानकारी दिएको थियो। सरकारले साउन १ देखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा ५ खर्ब ६८ करोड अनुदान अमेरिकाबाट आउने आशा गरेको छ।
नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो।अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो।
अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो।तर नयाँ राष्ट्रपति बनेसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको वैदेशिक सहायता ९० दिनका लागि होल्ड गरेका थिए भने यूएसएड खारेज नै गरिसकेका छन्।
