कुलिङ अफ पिरियड छानविन समितिको प्रतिवेदन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा
काठमाडौ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको कुलिङ अझ पिरियडको गडबडीको छानविन गर्न गठन भएको नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु रहेको ७ सदस्यी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई श्रावण २० गते मंगलबार बुझाएको छ । अब सो प्रतिवेदन सभामुख घिमिरले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
७ सदस्यीय समितिले २८ दिनसम्म लगाएर छानिवन गर्दा समेत उक्त गडबढीमा को जिम्मेवार रहेको थिए भनेर प्रष्ट रुपमै केही भन्न सकेको देखिएन । छानविन समितिले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । विधेयकमा समावेश गरिएको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानलाई निष्क्रिय पार्न सक्रिय भूकिा खेलेका सरकारी उच्च अधिकारीहरुलाई भने छानविन समितिले उन्मुक्ति दिएको छ ।
विधेयकको गडबडीमा संलग्न व्यक्ति किटान सहित कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लगातार २१ घण्टासम्म रस्साकस्सी गरेर छानविन समितिले मंगलबार ९२० श्रावण० विहान ४ बजे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । छानविन समितिका सभापति रहेका जीवन परियारले सो प्रतिवेदन मंगलबार नै सभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमै बुझाईसकेका छन् ।
परियार सभापति रहेको समितिले दुई जनालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेपनि कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरेको हुनाले उक्त समितिका प्रतिवेदन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । सो छानविन समितिले कुलिङ अफ पिरियड विरुद्ध लागेका सरकारका मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम, तत्कालिन कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई जिम्मोरी बोध सम्म गराएको छैन ।
उनीहरुलाई जिम्मेवारीबोध नगराउन छानविन समितिमाथि राजनीतिक दवाव परेको थियो । यसरी सरकारी उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुको दवावमा जनताबाट निर्वाचित भएर कानुन निर्माण गर्ने दायित्व रहेका सांसदहरु नै राजनीतिक दलका नेताहरु नै कर्मचारीहरुका अगाडि निरिह सावित हुनु भनेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था कै खिल्ली उडाउनु नै हो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा कुलिङ पिरियड माथि छलफल सुरु भएपछि मुख्य सचिव र संसद सचिवालयका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डे सहितका उच्च तहका पदाधिकारीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । कुलिङ अफ पिरियड नराख्न उनीहरुले बारम्बार शक्ति केन्द्रहरु धाएका थिए । छानविन समितिमा सोधपुछ पछि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न समितिले बोलाउँदा समेत उनीहरुले अवज्ञा गरेका थिए ।
उनीहरुले छानविन समितिको औचित्य माथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए भने समितिले बोलाउँदा उनीहरु गएनन् । यसरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका संसदको अपमान गर्ने उच्च तहका कर्मचारीहरुमाथि केही कारबाही नहुने हो भने संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको संसदको अपमान गर्ने उच्च तहका कर्मचारीहरुमाथि केही कारबाही नहुने हो भने संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको ठहरिन सक्छ रु
छानविन समितिले मुख्य सचिव र सचिवहरु कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमै विपक्षमा देखिनु शोभनिय देखिएन मात्र भन्नु आफैँमा रहस्यमय रहेको छ । मुख्य सचिव अर्यालले त निजामति ऐन नआएसम्म आफूले कुलिङ अफ पिरियडको विरोध गरिरहेको बताएका छन् । अर्याल मुख्य सचिवबाट अवकाशमा गएपछि राजदूत खाने दाउमा रहेका थिए । संसदमा महासचिव पाण्डेको त अवकाशमा जाँदा पेन्सनसम नपाक्ने भएकाले त्यसैलाई देखाएर महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति खाने दाउँमा रहेका थिए । यसअघि पनि सचिवहरुले राजिनामा दिएर विभिन्न सम्वैधानिक पदमा नियुक्त लिएका र सचिवमा बढुवा भएर मन्त्रालय नै नपाएका व्यक्तिहरुले विभिन्न सम्वैधानिक पद र राजदूतमा गएका हुनाले अहिले मुख्यसचिव, सचिव र महासचिव पाण्डे विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पारेर नियुक्ति लिने रणनीतिमा लागेका थिए तर २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडले उनीहरुको योजना तुहिएको हुनाले उनीहरु संसदले बनाउने कानुनको विरुद्धमा उत्रिएका हुन् ।
छानविन समितिले राज्य व्यवथा समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हुनाले उनीहरुले राजिनामा दिनु नपर्ने भएको छ । सभापति खवितडाले भनेका छन्, यदि मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सबै २८ जना सदस्यहरु र संसको नेतृत्व गर्ने सभामुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुनाले हाम्रो संसद कति कमजोर अवस्थामा रहेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन र रु
कानुन बनाउने व्यक्तिहरुलाई र संस्थालाई सरकारका उच्च तहकै कर्मचारीहरुले विरोध गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागि रहेका व्यक्तिहरुबाट जनताले के आशा गर्ने रु अब त्यसको उत्तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरु र सिंगो संसदले जनतालाई दिनुपर्ने कि नपर्ने रु संसदलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएपनि अहिले त संसद सांसदहरु कति कमजोर रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएन र रु के सांसदहरुले संसदमा आफ्नो क्षमता देखाउन सके त रु त्यसैले भन्नैपर्दछ संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेर ।