भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका २० जना पदाधिकारी पदमुक्त
महिला र किशोरीबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारणको काम रोक्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश
वि.सं.२०८२ भदौ ३ मंगलवार २०:०९
767
shares
shares
काठमाडौं, । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
आज न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको हो ।अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।कानुन बनाएर मात्रै महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्नु र भण्डार गर्नुपर्ने निवेदकको माग अनुसार न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
