काठमाडौ । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद इन्दिरा राना २०७९ माघ ७ गते प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् । रानाले २०७९ फागुनमा केही व्यक्तिहरुको लागि भिसा प्रकरणमा सहजिकरणका लागि अमेरिकी दुतावासलाई लेखेको पत्र डेढवर्ष पछि २०८० साउनमा मात्र बाहिर आएको थियो ।
रानाले राजनीतिक दल र संसदसँग सम्बन्धित नरहेका व्यक्तिको भिसा प्रकरणमा पदको दुरुपयोग गरेकी थिइन् । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । उपसभामुख रानाले पत्र लेखेको अढाई वर्षपछि सोही प्रकरणलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका दलहरु रानाले आचरण अनुसारको काम नगरेको भन्दै उनीमाथि अविश्वासको प्रयास गरेपनि त्यसबेला अंकगणितको कारण रोकिएको थियो । तर अहिले केही सहज अवस्था देखिएपछि फेरी सो प्रस्ताव अघि बढाउनै प्रयास भएको छ ।
अहिले आएर सत्ता गठबन्धनले संसदमा रहेका दलहरु मध्येका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका दलहरुले रानाको विरुद्धमा दुई तिहाई मत पुग्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर गराउन थालेका छन् । अहिले संसदमा २ सय ७५ सांसद मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बोहोराको निधन भएपछि प्रतिनिधिसभामा २ सय ७४ सांसद रहेका छन् ।
२ सय ७४ को दुई तिहाई भनेको १ सय ८३ हुन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका ८८ सांसद रहेका छन् भने नेकपा एमालेका ७७ सांसद रहेका छन् । कांग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन् भने एमालेका टोप बहादुर रायमाझी समेत निलम्बनमा रहेका छन् । उनीहरुले मत हाल्न पाउँदैनन् । दुई तिहाईको लागि कांग्रेस र एमालेलाई थप २१ सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।
सत्ता पक्षका जसपा (अशोक राई) पक्षमा ७, जसपा (उपेन्द्र यादव) नेपालका ५ जनमताका ६ लोसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसदको समर्थन मिल्ने आशा कांग्रेस–एमालेले गरेका छन् । यी सबै दलको समर्थन भए १ सय ८९ मत हुने भएकाले उपसभामुख रानालाई पद मुक्त गर्न सकिने पक्कापक्की भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद रहेको र उपेन्द्र यादवले पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिईसकेको अवस्थामा सरकारको पक्षमा समर्थन गर्न सक्छ भने बलियो आधार देखिएको छैन ।
उपेन्द्र यादवका ५ सांसद रहेकाले उनले सत्ता पक्षलाई समर्थन नगरेपनि माथि उल्लेखित सबै दललले समर्थन गरेको खण्डमा रानालाई पदमुक्त गर्न कुनै कठिन हुँदैन । तर नेपाली कांग्रेसभित्रै विवाद रहेको र नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला पक्षले कांग्रेसको निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा उपसभामुख रानालाई हटाउन सकिने अवस्था रहँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको विगतलाई हेर्दा कांग्रेसकै सरकार कांग्रेसले गिराएको इतिहास साँक्षी रहेको छ, त्यही कारणले पनि अहिले नै यस्तै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि संघीय संसदको सबैभन्दा ठुला दल रहेका कांग्रेसको सम्वैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व नरहेकाले उक्त परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर कांग्रेसले पाउने भएकाले गर्दा अन्तिम समयमा कांग्रेस एकजुट हुन सक्ने सम्भावना जिवितै रहेको छ । अहिले सम्वैधानिक परिषद्मा एमाले, माओवादी र रास्वपाको मात्र सहभागिता रहेको छ ।
सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र पुष्पकमल दाहाल, माओवादी, उपसभामुख इन्दिरा राना, रास्वपा भएकाले सम्वैधानिक परिषद्मा सरकारले चाहेर पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नसक्ने अवस्था देखिएकाले गर्दा कतिपय सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु रिक्त रहेका भएपनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधिश एकातिर भएपनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता एकातिर रहने भएकाले गर्दा सम्वैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले उपसभामुख रानालाई हटाएर उपसभामुखमा नेपाली कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउन सकेको खण्डमा सम्वैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउन सत्ता गठबन्धनलाई सहज हुने देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख रानालाई हटाउन लागि परेको जस्तो देखिएको छ ।
अहिले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत दर्जनौँ सम्वैधानिक निकायहरुमा अध्यक्ष र सदस्य पदहरु रिक्त रहेका छन् तर ती पदहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई महाभारत जस्तै भएकाले गर्दा सरकारले सहज बाटो खोजिरहेको छ ।
केही समय अघि प्रतिनिधिसभाले सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएकोमा राष्ट्रपतिले सो विधेयक स्वीकृत गर्नुको बदला प्रतिनिधिसभामै पुन विचार गर्न भनेर पिर्ता पठाएकोले गर्दा पनि सरकारलाई अप्ठयारो अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यही गाठो फुकाउनका लागि सत्ता गठबन्धनले उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकै व्यक्ति राख्न चाहेका छन् । त्यसमा पनि कांग्रेसकै ।