राजन कार्की
भारत र चीनले नेपालको लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति गर्नुले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आएको विषयले नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा मात्र होइन, जनमानसमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । नेपालले भारत र चीन दुबै राष्ट्रलाई कूटनीकि नोट पठाएको छ । सम्बन्ध तातेको यही समयमा चीनले आयोजना गर्ने एससीओ शिखर सम्मेलनको साइत परेको छ ।
२००१ मा सुरु भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन एससीओको पहिलो शिखर सम्मेलनमा नेपालका राजा प्रमुख अतिथि थिए । यो बैठकमा चीन, बेलारुस, भारत, इरान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, आरमेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, इजिप्ट, इण्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, मालदिब्स, नेपाल, टर्की, भियतनाम सहभागी हुनेछन् । विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध नविकरण र नेपालको सार्वभौमिकताको विषय लविङ गर्ने यो अवसर पनि हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको हिम्मत र क्षमता निर्भर हुनेछ ।
२००१ मा सुरु प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनले आयोजना गरेको एससीओ (साङ्घाई सहयोग सङ्गठन) शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्को निमन्त्रणामा भोलि शनिवार चीन जाँदैछन् । त्यही शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी भइरहेका छन् । कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइनमा भेटवार्ता गर्ने अवसर मिलाइसकेको छ । यसकारण पनि प्रम ओलीको यो चीन भ्रमण नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
भदौ १५ र १६ गते चीनमा एससियो शिखर सम्मेलन हुनेछ । यो सम्मेलनबाट फर्के लगत्तै यही महिनाको अन्त्यमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मिचेकोमा प्रमाणसहित भारतका प्रधानमन्त्रीलाई संवाद र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अर्को अवसर पनि जुर्नेछ । यसमा पनि नेपालले भारतका सामु ती भूभाग नेपालकै हो भनेर ऐतिहासिक प्रमाणहरु देखाएर कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । नेपालले भारतसँग युद्ध गर्न सक्दैन । नेपालले गर्नसक्ने कूटनीतिक संवाद नै हो ।
केपी ओलीले चुच्चे नेक्सा संविधानमा समावेश गर्न ऐतिहासिक काम गरेका छन् । जसरी नक्सा संविधानमा समावेश गर्न संसद, बुद्धिजीवीको एकमतको समर्थन मिल्यो, भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको र भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार गर्न गरेको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दुबै मुलुकको हेपाह प्रवृत्ति देखियो, यो सच्चिनैपर्छ भन्ने विषयमा पनि संसद, बुद्धिजीवी, नागरिक सबैको समर्थनको बल प्रम केपी ओलीले पाएका छन् । यो इतिहास निर्माण गर्ने अवसर प्रम ओलीले खेर फालेर दुर्नाम आर्जन गर्ने छैनन् भन्ने विश्वास सबैले लिएका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा जतिसुकै विवादित भए पनि राष्ट्रियताका विषयमा काम गर्ने अवसर ओलीलाई जीवनको उत्तराद्र्धमा प्राप्त भएको छ । ओलीले इतिहास निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
भुभागको स्वामित्व भएको नेपालमाथि छिमेकीद्वारा हमला भएको छ । दुबै छिमेकीले २०१५ को सहमतिलाई २०२५ मा नविकरण गरेर नेपाली भूभाग लिपुलेकाट चीन–भारतवीच व्यापार गर्ने, कैलाश मानसरोवर आवतजावत गर्न सहज पार्नेलगायतका सम्झौता भएको छ । एकातिर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग हो, यसका अनेक प्रमाण नेपालसँग छ । त्यसमाथि चीन र बृटिशकालीन नक्साले समेत र १८१६ को सुगौली सन्धिले पनि ती भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाणित आधार छन् ।
नेपालका चुच्चे नक्साका भूभागहरू भारतकै हुन् भन्ने दावी गरिरहेको छ । लिपुलेकबारे भारतको प्रतिक्रिया छ– ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन ।’ यसको जवाफ नेपालले १० वर्षमा ८ पल्ट कूटनीतिक नोट पठाएर संवादबाट बिबाद सुल्झाउन गरेको पहललाई भारतले लत्याउँदै आएको छ । यसपल्ट पनि नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको प्रतिकार गर्दै नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार र सीमा व्यापार नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताए पनि भारतले ती भू–भागसम्बन्धी नेपालको दाबीहरू कुनै ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित नभएको र एकतर्फी दाबी अस्वीकार्य भएको जनाएको छ । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जैसवालले भनेका छन्– हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारत–चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने व्यापार पुनः सुरू गर्ने सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको टिप्पणीलाई ध्यान दिएका छौँ । नेपालको दावी मान्य छैन भन्दै उल्लेख गरेको छ– भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरू भएको थियो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । यो व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरूद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरू गर्ने निर्णय गरिएको हो । नेपालले कूटनीतिक नोटमा उल्लेख गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने विषयलाई भारतले सरासर लत्याएको छ, संवादमा बस्ने संकेत गरेको छैन । बरू ‘भू–भागसम्बन्धी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । यस्ता एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रूपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ ।’
चुच्चेनक्साका भूभाग भारतकै हो भन्दै भारतले भनेको छ– ‘भारत नेपालसँग सीमा विवादको बाँकी प्रश्नलाई संवाद र कूटनीतिक बाटोबाट समाधान गर्न तयार छ ।’ अब के गर्ने ? नेपाल माखेसाङ्लोमा फसेको छ । आफ्नै भूभाग आफ्नो भन्न पाइने, प्रमाण सिरान हालेर बस्ने कि कूटनीतिक अथवा कानुनी लडाइ लड्ने भन्ने विषयमा सरकार, संसद स्पष्ट छैनन् । नेपाल युद्ध लड्नसक्ने स्थितिमा छैन, भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हमला नै गरिसकेका छन् । नेपाल कूटनीतिक संवाद भनिरहेछ, भारत र चीनले मानेको छैन । यद्यपि चीनले सफ्ट रूपमा प्रमाण भए विचार गर्न सकिने भनेको छ ।
यसअघि २०१५ मा चीनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ् र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि कोरोना र गलवानमा चीन भारतका सेनावीचको भिडन्तले चिस्सिएको चीन भारत सम्बन्धलाई अमेरिकी ट्यारिफ आतंकले निकट पु¥याएको हो । यहीकारण पनि चीन र भारत मिल्न पुगेका छन् र यो शक्तियुद्धमा नेपाल घून पिसिएझैं पिसिन पुगेको छ । हालै चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरवीच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिको सहमतिको ९औं बुँदामा लिपुलेक, शिप्कीला र नाथु ला पासमार्फत व्यापार पुनः सुरू गर्ने नेपालले चीन र भारत दुबैलाई ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’ भने पनि दुबै देशले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । भारत र चीनवीच सीमा विवाद अन्त्य गर्ने, चीनले भारतलाई मल र दुर्लभ खनिज पदार्थ उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्, यो सुखद हो । तर वीचको नेपालमाथि हमलाको शैली अपनाउनु दुर्भाग्यजनक छ ।
चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको अभिव्यक्ति छ– ‘वैश्विक परिस्थिति तीव्र बदलिँदैछ । स्वतन्त्र व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । २.८ अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या रहेका सबैभन्दा ठूला विकासशील देशहरू भारत र चीनले जिम्मेवारी देखाउँदै एक–अर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ यसैवीच भारतका प्रम मोदीले भनेका छन्– ‘म शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनको क्रममा तियानजिनमा हुने हाम्रो आगामी भेटको प्रतीक्षामा छु ।’
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भएको भिडन्तपछि चीन र भारतका नेताहरू आमने सामने हुनेछन् । वीचमा नेपालका प्रम ओली पनि रहनेछन् र हालैका दिनमा नेपाली भूभागमाथि भएको हमलाबारे ओलीले त्रीपक्षीय अथवा द्वीपक्षीय भेटवार्तामा यो विषयको उठान गर्नेछन्, गर्नैपर्नेछ । यो नेपालको अस्तित्व र सतित्वको प्रश्न हो ।
प्रम ओली आफ्नो राजनीतिक, कूटनीतिक क्षमता र दक्षता देखाउ । इतिहासमा अमर हुनेछौ ।