नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका विवाद मुक्त हुन सकेका छैनन् । पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भित्र समेत विवाद उत्पन्न भएको छ भने नयाँ भनिएका दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीभित्र समेत विवाद उत्पन भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विवाद मुक्त हुन सकेको छैन । दलीय व्यवस्थामा दलहरु आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको खण्डमा जनताका आवश्यकताहरु पूरा गर्न सममस्या उत्पन्न हुने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको छ । एउटै पार्टीभित्र समेत एकमत नहुन्ु अहिलेको मूल समस्या हो । नेपाली कांग्रेस आफूहरुलाई लोकतन्त्रको हिमायति भन्दै आएको छ तर पार्टीभित्र गुट उपगुट रहेका हुनाले पार्टीले गर्ने निर्णयहरु समेत एकमत हुन सकेको छैन भने पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष रहेर अघि बढ्दै गएको छ । संस्थागत रुपमा पार्टीले गर्ने निर्णयहरु समेत विवादमा पर्ने गरेकाले गर्दा नेपाली कांग्रेस आफूँ कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसका आउँदो महाधिवेशनलाई आ आफ्नो पक्षमा पार्न संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष लागि परेका हुनाले उनीहरुले मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकको दोस्रो ठुलो र पुरानो दल रहेको नेकपा एमाले भित्र पनि विवाद उत्पन्न गराइएको छ । खासगरी पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुन राजनीतिमा सक्रिय हुने कि नहुने भन्ने विषयमा मतभेद रहेको भएपनि एउटा सानो पंक्तिले भण्डारीलाई जसरी भएपनि राजनीतिमा सक्रिय पार्ने उदेश्यले भण्डारीको सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको भएपनि त्यसलाई पार्टीले अस्वीकार गरेपछि फेरी विवाद सहतमा आएको हो । पूर्व राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित व्यक्तिले जसरी भएपनि एउटा पार्टीको नेतृत्व गर्न खोज्नु राष्ट्रपति पदकै उपहास हो । मुलुकको राष्ट्रपति भै सकेका व्यक्ति किन र केका लागि एउटा दलको नेता बन्नु प¥यो ? त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ भण्डारी र उनलाई समर्थन गर्नेहरुले जनतालाई दिन सकेका छैनन्् । राष्ट्रपति पद भनेको एउटा गरिमायम संस्था समेत हो भने संविधानको पालक र संरक्षक समेत भएकाले गर्दा पूर्व राष्ट्रपति पुन सक्रिय भएर एउटा दलको नेता हुन खोज्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । पूर्व राष्ट्रपति मुलुककै अभिभावक भएर गुण र दोषको आधारमा सरकारका कामलाई सममर्थन र विरोध गर्दै अभिभावकको भूमिकामा रहनु उपर्युक्त हुनेछ । मुलुकको दुई÷दुई पटक राष्ट्रपति भईसकेको व्यक्ति फेरी एउटा दलको नेता बन्न खोज्नुले संविधान र राष्ट्रपति पदकै अपमान हुने भएकाले गर्दा पूर्व राष्ट्रपति मुलुकको अभिभावको भूमिकामा रहनु नै उचित विकल्प हुन सक्छ ।
मुलुकको तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र भित्र पनि विवाद रहेको छ । खासगरी नेतृत्व हस्तान्तरणका बारेमा विवाद रहेको छ । माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विगत झण्डै ४० वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका छन् । पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठेपनि दाहाल नेतृत्व हस्तान्तरण गरिहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । दाहाल नेतृत्वको माओवादी भित्र पनि एकमत हुन सकेको छैन । कतिपय विवादति विषयहरुमा फरक फरक मत बाहिर आउने गरेको छ । पुराना नै रहेको राप्रपाभित्र समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । राप्रपाको विगत पनि फुट्दै र जुट्ै आएको छ । पछिल्लो समयमा राप्रपा अध्यक्ष राजेनद्र लिंदेनमाथि पार्टी सञ्चालन एकलौटी ढँगले चलाएको र संस्थापन इतर पक्षलाई कारबाहीको डण्डा चलाएको भन्दै पार्टीका महामन्त्री सहितले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरिरहेका छन् ।
नयाँ भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका छन् भने लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको पार्टी समेत विवाद मुक्त हुन सकेको छैन । सभापति ने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका हुनाले रास्वपा पनि पुरानै दलजस्तो रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । त्यसैगरी हावामै स्थापना भएका जनमत नागरिक उन्मुक्ति लगायत केही मधेशवादी दलहरु भित्र समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । दलहरुभित्र विवाद उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण भनेको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै हो । नेतृत्व गर्नेले ठुलो छाती देखाउन सकेका खण्डमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने कम सम्भावना हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेपछि नेतृत्व छोड्नै नचाहने पुष्पकमल दाहालको जस्तो प्रवृत्ति अरु दल र केही मधेशवादी दलहरुमा समेत देखिएकाले गर्दा अब त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ । राजनीतिक दलको नेतृत्व कति पटक सम्म गर्न पाइने ? पार्टी गठन भएपश्चात् नमर्दा सम्म कि ? यही होइन भन्ने निश्चित समय तोकेर नेतृत्व बदल्नुपर्ने व्यवस्था दलसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेका छौँ ।