सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक काम
वि.सं.२०८२ भदौ १९ बिहीवार ०८:०४
533
shares
shares
काठमाडौ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा पछिल्लो दिनमा फेरी लिपुलेक विवादले प्रभावित भएको छ । हालै चीन र भारतबीचमा भएको सहमति अनुसार लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने निर्णय नेपाललाई थाहै नदिई गरिएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा चोट पुगेको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणी छिमेकी मुलुकबीचमा भएको यस्तो सहमतिको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।
यो विषयलाई चीनमा रहेका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दृढताका साथ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिन समक्ष उठाएका छन् । यो विषय चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष उठाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको दृढतापूर्वक प्रतिवद्धताको प्रमाण हो । ओली चीन जानु भन्दा अगाडि नै उनले लिपुलेक बारे चीन र भारतबीचमा भएको सहमति आफूले चिनियाँ समक्ष उठाउने बताएका थिए ।
सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदीको मुहानदेखि पूर्वतिरको सम्पूर्ण भू भाग नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक र कानुनी तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रुपमै राख्नु देशको सार्वभौमिकताको मेरुदण्ड भएको बुझिन्छ । सो विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यस मुद्दालाई नेपाल र भारतबीचको विषय भन्दै चीन कुनै पनि पक्ष नबस्ने बताएपनि नेपालको दाबीलाई सम्मान गर्ने भनाई राख्नु एक प्रकारले सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्दछ ।
यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले जुन सहासका साथ यो मुद्दा उठाएका छन् त्यो कदमले सम्पूर्ण नेपालीलाई गर्व लागेको छ । भारत र चीनका नेताहरुबीचलाई एकै ठाउँमा राखेर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिल्ने हो भने उनले आफ्ना कुरा दृढताका साथ राख्नेछन् भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भारतका प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोका यही भाद्र ३१ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग जस्तै गरी लिपुलेक लगायतका अन्य विषयका मुद्दाहरु प्रधानमन्त्री मोदीसामू प्रष्ट रुपमा राख्नुपर्दछ । यसरी दुई प्रधानमन्त्री बीचमा खुलस्त कुराकानी भए यस्ता समस्याले सहजै निकास पाउन सक्छ । यस मुद्दामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज एक ढिक्का भएर अखण्डताको पक्षमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझ बल पु¥याईनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । लिपुलेक केलब भौगोलिक भूभाग मात्र नभएर हाम्रो पहिचान, इतिहास र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई हल्का रुपमा लिन मिल्दैन सरकार ।
