सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

चुच्चे नक्सा बनाउनु र संयुक्त राष्ट्र संघ पठाउनु ओलीको अपराध ?

नेपालको भूमि रक्षा गर्दा दलहरुमा बढेको थियो छटपटी

53.39K
shares

 

काठमाडौ । भाद्र २३ गते जेन–जीको विरोध प्रदर्शनमा २३ गते नै काठमाडौमा १७ र इटहरीमा २ जनाको गोली लागेर हत्या भयो । जेन–जी प्रदर्शनकारीले सो दिन १२ ः ३० मै विज्ञप्ति निकालेर आफूहरुको विरोध प्रदर्शन सफल भएको तर विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको भन्दै जेन–जीहरुलाई घर फर्किन आग्रह गरिएको थियो । जेन–जीहरुको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि विरोध प्रदर्शनले उग्र रुप लियो । धेरै जेन–जीहरु घर फर्किसकेको अवस्थामा कसले त्यस्तो विध्वशं मच्चाए अब त्यसको सत्य तथ्य उच्चस्तरीय छानविनय जाँचबुझ आयोगले बाहिर ल्याएर अपराधमा संलग्न भएका जोसुकै व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही गरिनु पर्दछ ।
सुरक्षा निकायको कमजोरी र विरोध प्रदर्शनमा कति मान्छेको सहभागिता हुन्छ भन्ने आंकलन गर्न नसक्नुको कारण के हो ? २३ गते नै तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिएपछि पनि किन विरोध प्रदर्शन रोकिएन ? संसद भवन रहेको बानेश्वर क्षेत्रमा जनताको व्यापक उपस्थिति हुँदा किन सुरक्षा निकायले प्रर्याप्त मात्रामा प्रहरी खटाउन सकेन ? सो विरोध प्रदर्शनमा जेन जीहरुको मात्र उपस्थित रहने भनिएकोमा नकाबधारी व्यक्तिहरु र बुढापाकाहरुको समेत उपस्थितिले गर्दा नै हिंसा भड्किएको जस्तो देखिन्छ ।

भाद्र २३ गते नै काठमाडौमा १७ जनाको गोली लागि निधन भएपछि किन सुरक्षा निकायले कफ्र्यु आदेश जारी नगरेर निषेधाज्ञा मात्र गारी ग¥यो ? सो निषेधाज्ञा जारी भएको सूचना विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भएको प्रदर्शनकारीहरुलाई थाहा नै भएन । किन त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी भयो भनेर व्यापक रुपमा प्रचार गरिएन । प्रदर्शनकारीमाथि ७.६ बोरको गोली हानिएको थियो । सो गोली नेपालका सुरक्षा निकायहरुसँग नभएको उनीहरुले नै बताएका छन् ।
भाद्र २३ गते व्यापक रुपमा प्रहरी दमन भएपछि भाद्र २४ गते विरोध प्रदर्शनले उग्ररुप लिन सक्छ भनेर किन सुरक्षा निकायले तयारी गरेन ? भाद्र २४ गते विहानै देखि विरोध प्रदर्शनका लागि मानिसहरु जम्मा हुन थालिसकेका भएपनि किन सुरक्षा निकायले सुरक्षाकर्मीहरुलाई परिचालन गरेन ? यी तमाम प्रश्नहरुको जवाफ सुरक्षा निकायले दिनु किन नपर्ने ? भाद्र २४ गते सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, सडक विभाग लगायत अनेक सरकारी भवनहरु जल्दै गर्दा किन दमकल ल्याएर आगो निभाउने प्रयास गरिएन ? त्यस दिन सबै सुरक्षा प्रमुखहरु र सरकारका मुख्य सचिवसहितले आफ्नो कर्तव्य छोडेर किन एकोहोरो रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजिनामा गर्न दबाव मात्र सिर्जना गरी चुपचाप बसे ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सुरक्षा निकायलाई विरोध प्रदर्शनमा आएका व्यक्तिहरुलाई गोली हान्न आदेश नदिएको बताइसकेको हुनाले गोली हान्न आदेश दिने व्यक्ति को थिए त ? अब त्यसको समेत छानविन हुनुपर्दछ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी सँग प्रदर्शनकारीमाथि हानिएको गोली नै नभएको बताइसकेका छन् । यदि प्रहरीसँग त्यस्ता गोली नै थिएन भने कसले गोली हान्यो त ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले र संसदको प्रयासमा सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरुले अवकाश पाएको वा राजिनामा दिएको दुई वर्षसम्मा कुनै राजनीतिक नियुक्ति नपाउने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउनु भन्दा अगाडि सरकारका मुख्य सचिव, संसदका महासचिव र सरकारका केही सचिवहरुले त्यस्तो व्यवस्था निजामति विधेयकमा राख्नु नहुने भन्दै सांसद र सरकारलाई दवाव दिएका थिए । राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरुका कार्यालय र घर घरमा पुगेर त्यस्तो व्यवस्था राख्नु नहुने भन्दै धम्की समेत दिएका थिए ।
राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरुका कार्यालय र घर घरमा पुगेर त्यस्तो व्यवस्था राख्नु नहुने भन्दै धम्की समेत दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल र बहसबाटै समितिको बैठकले सर्वसम्म रुपमा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रस्ताव पारित गरेकोमा प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममै समितिका सचिवले कुलिङ अफ पिरियड सरकारी नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द राखेर प्रस्ताव लेखेर संसदमा पेश गरेपछि त्यस विषयमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएकाले छानविन समिति नै बनाएर छानविन गर्दा तत्कालिन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिवालाई दोषी ठहर गर्दै सरकारका मुख्य सचिव, संसदका महासचिव र सरकारका केही सचिवहरुलाई कारबाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यही कारणले गर्दा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल सरकारसँग रुष्ट रहेका र उनलाई सरकारका सचिवहरुले समेत सहयोग गर्दै आएको थिए भने उनीहरु सरकारको कमजोरी खोज्दै आएका थिए । त्यसैको परिणाम हो प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश पालना नहुनु ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिला प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालको चुच्चे नक्सा बनाउन लगाएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितका भारतले कब्जा गरेको जमिन नेपालको चुच्चे नक्सामा राखेका र सो नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य विभिन्न निकायमा पठाएका थिए । चुच्चेनक्सा प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेपछि केपी ओलीको चौतर्फी रुपमा वाहवाही भएको थियो ।
छिमेकी मुलुक भारतले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिरहेको बेला केही महिना अगाडि चीन, भारत बीचमा भएको सहमतिमा लिपुलेकबारे दुई देशबीचमा व्यापार गर्न सम्झौता भएपछि ओलीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । झन् हालै चीनमा भएको एक समारोहमा समेत त्यो विषयमा सम्मेलनमै ओलीले विरोध गरेका हुनाले ओली विरुद्ध भारत सहित नेपालका केही दलहरु लागि परेका थिए ।
ओलीले जहारुलाल नेहरुले लिपुलेक नेपालकै भएको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएका थिए भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई त्यसैबेला तिरो तिरेको र २०१५ सालको जनगणनामा समेत त्यहाँका बासिन्दाहरुको नाम उल्लेख भएकोले सो क्षेत्र नेपालकै रहेको भन्दै पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले ती सबै दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएका हुनाले विदेशी दलालहरु ओलीका विरुद्ध खनिएका थिए ।
ठीक त्यही बेला सरकारी कर्मचारीहरुले समेत सरकारका विरुद्ध लागि परेका र सुरक्षा निकायले आफ्नो असफलता लुकाउनका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गरेको आभाष पाउन सकिन्छ । सुरक्षा निकाय मध्येको नेपााली सेना सिंहदरबार जल्दा र आफ्ना परमाधिपतिको कार्यालय जल्दा मौन किन ? सैनिक हेडक्वाटर भन्दा २ मिनेट अघिको सिंहदरबारको रक्षा गर्ने काम सेनाको होइन र ? यी सबै कार्यहरुले प्रष्ट हुन्छ ओलीको राष्ट्रवादलाई तह लगाउनका लागि मात्र आन्दोलन गरिएको रहेछ भनेर ।
जेन–जीहरुको आन्दोलन पवित्र थियो । उनीहरुको माग सरकार हटाउने थिएन भ्रष्टाचार हटाउनुपर्ने, सुशासन कायम हुनुपर्ने थियो तर उल्टो भयो आन्दोलनकारी जेन–जीहरु सडकमै रहेका बेला ७३ वर्षीय महिला प्रधानमन्त्री बनिन् ।

मन्त्रीहरु सबै ५५ वर्ष भन्दा माथिका बने । यी सबै कारणले गर्दा प्रष्ट हुन्छ राष्ट्रवादी मान्छेलाई ओलीलाई जस्तै सजाए दिइन्छ भनेर । के ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नेपालको चुच्चे नक्सा बनाउनु र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएर ती क्षेत्र नेपालको हो भन्नु अपरोध हो त ? त्यसको जवाफ कसले दिने ?
चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित भईसकेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन सांसद चन्द्र भण्डारीसहितका केही नेताहरुसँग आफूँले चुच्चे नक्सा बनाएर संसदबाट पारित गरि संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएपछि आफूलाई मार्न सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति भण्डारीसहितका नेताहरुलाई दिएका थिए । सो कुराको रहस्य भण्डारीले नै खोलेका हुन् । यसैले प्रमाणित हुन्छ नेपालमा राष्ट्रवादी मान्छेलाई बाँच्न र मुलुकको हितमा काम गर्न दिइदैन भनेर । त्यसैले फल पूर्व प्रधनमन्त्री ओलीले भोगिरहेका छन् ।

 

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports