कार्की प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री, निर्णय अरुबाटै

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ असोज २३ बिहीवार १३:११

1.18K
shares

काठमाडौ । सुशिला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनीसमेत लोकप्रियतावादमा लागि परेको जस्तो देखिएको छ । आफ्नो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको तोकिएको समय फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर उनी जेन–जीको केही नेताहरुलाई खुसी पार्नका लागि मात्र लागि परेको जस्तो देखिएको छ ।
जेन–जीका नेता भन्ने दाबी गर्ने सुदन गुरुङको हैसियत के हो ? उनले कुन हैसियतमा सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने गरेका छन् ? केही दिन अघि गुरुङ गृह मन्त्रालयमा पुगेर प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
भाद्र २३ गते भएको जेन–जीको विरोध प्रदर्शनमा गोली चल्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाद्र २४ गते राजिनामा दिएपछि सिंहदरबारसहित सर्बोच्च अदालत राष्ट्रपतिका कार्यालय, संसद भवन, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास लगायत धेरै नेताहरुको घर जलाइयो । त्यसरी आगजनीमा संलग्न रहेका प्रर्याप्त प्रमाण रहेकाले गर्दा प्रहरीले पक्राऊ गरेको व्यक्तिहरुलाई कुनै कारबाही नगरि रिहा किन गरियो ? सुदन गुरुङले कार्की सरकारले नियुक्त गरेका उच्चस्तरीय छानविन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकै दिन पक्राउ गरिएको व्यक्तिहरुलाई रिहा गरिनुको अर्थ के ?
काठमाडौका मेयर बालेन साहले निकै पहिला नै सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति पटक पटक दिएका थिए । सिंहदरबार जल्यो तर बालेन साहलाई सामान्य सोधपुछसम्म गर्ने हिम्मत कार्की सरकारले देखाउन सकेन । उनैको सिफारिसमा बारबार एडम्सको फाउण्डेशनका सदस्यसमेत रहेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाइयो । गौरीबहादुर कार्कीलाई छानविन आयोगका अध्यक्ष बनाएर केही नेताहरुलाई दोषी देखाउनका लागि मात्र उनलाई अध्यक्ष बनाइएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
कार्कीले आफू अध्यक्ष बन्नु भन्दा पहिला नै स्टाटस लेख्दै केही व्यक्तिहरु अपराधी हुन् उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्दछ भन्दै बालेनको समर्थन गरेका थिए । त्यही कारण उनी बालेनकै सिफारिसमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष बनाइएका थिए । अर्याल बालेनका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्री मात्र रहेको र सबै काम निज ओम प्रकाश अर्यालमार्फत हुने भएकाले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री मात्र रहेको जस्तो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगजनीमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी भएपनि उनीहरु सबै रिहा हुनुले गौरीबहादुर कार्की आयोगले समेत बालेन र गुरुङकै सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गरि केही राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने प्रतिवेद तयार गरि सरकारलाई बुझाउने निश्चित जस्तै भएको छ । त्यसैले तत्काल कार्की आयोग विघटन गरेर सर्बोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरि निष्पक्ष छानविन आवश्यक रहेको छ । के यस कार्यका लागि प्रधानमन्त्री कार्की तयार होलिन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ असोज २३ बिहीवार १३:११