सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
प्रतिनिधिसभा विघटन बारे सर्वोच्च अदालतले माग्यो कारण, अर्को पेशी कार्तिक १८ गते
वि.सं.२०८२ असोज ३१ शुक्रवार १७:२१
624
shares
shares
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता ख्यामनारायण सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाईपछि आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको हो । सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको कारण र आधारसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति सक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गर्नू’, आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए । अदालतले भने अन्तरिम आदेशको हकमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र निश्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको बताएको छ ।त्यसका लागि कात्तिक १८ गते पेशी तोकिएको छ ।
