२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही प्रदर्शनमा भएको दमनको...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

कांग्रेस सभापति थापाको भनाई : निर्वाचनका बेला राजनितिक र प्रतिपक्षीदललाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ?

78
shares

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको मात्रै नभई सरकारको पनि भएको बताएका छन्। सरकारले सामान्य अवस्थामा राजनीतिक दल र प्रतिपक्षलाई नचिने पनि निर्वाचनका बेला भने त्यस्तो व्यवहार गर्न नपाउने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।‘निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी छ र त्यो सीमित छ। निर्वाचनको निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारको दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अरू कैयौँ विषयमा नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ, प्रतिपक्ष चिन्दिनँ, कसैलाई पनि चिन्दिनँ, गन्दिनँ र मान्दिनँ भन्दै गर्दा अरू बेला सरकारको कामकारबाही चल्ला, तर निर्वाचनमा चल्दैन।’

थापाले गत भदौ २३ र २४ गतेको रिक्ततापछि निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँगै तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराए। त्यसबेला सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग पटक-पटक संवाद र छलफल गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाएको उनको भनाइ थियो।‘भदौ २३ र २४ को रिक्ततापश्चात् निर्वाचन आयोगले मात्रै चाहेर निर्वाचन गराएको होइन। निर्वाचन आयोगको पनि ठूलो भूमिका थियो। त्यो बेलाको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग कतिपटक संवाद गर्यो, कति पटक छलफल गरेर वातावरण बनायो भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने।

आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले समयमै आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा पनि थापाले जोड दिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा बाहिर चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव सर्वप्रथम सरकारले नै औपचारिक रूपमा ल्याउनुपर्ने बताए। खर्च व्यवस्थापन वा अन्य कुनै कारणले दुई तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने सोच बनाइएको हो भने त्यसबारे सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यस्तो कुरा सबैभन्दा पहिले सरकारले भन्नुपर्यो नि। खर्चको कारणले हो वा अन्य केही कारणले हाम्रो सोचाइ यो छ भन्ने कुरा सरकारले छलफल गर्ला। हामीले पनि तपाईंहरूले कुरा राख्नुभयो, दलभित्र र दलहरूबीच छलफल गर्छौँ भन्यौँ,’ उनले भने।यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि आफूले छलफलमा उठाएको थापाले जानकारी दिए। त्यसका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनका लागि आवश्यक पर्ने कानून हो। यसका लागि मस्यौदा बनाएर अघि बढौँ भनेर मैले कुरा राखेँ,’ उनले भने।छलफलमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनको व्यवस्थापनसँग जोडिएका जटिलताबारे पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो धारणा राखेको थापाले बताए। ती विषयमा राजनीतिक दलहरूले समेत आ-आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports