सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय
वि.सं.२०८२ कात्तिक ३ सोमवार १२:२२
728
shares
shares
काठमाडौं । सरकारले नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको आइतबार रातिसम्म बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको उक्त समितिले नर्सहरूको सेवा-सुविधा, कार्य वातावरण र अन्य समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथाकी अनुसार नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ ।यी कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।डा. बुढाथोकीले भने, ‘कार्यदलले नर्सहरूको कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न र उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्न अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।’कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उनले बताए ।
समितिको पहिलो बैठकले तिहार र छठको बिदालाई मध्यनजर राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट समेत अध्ययन र समन्वयको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक (गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ, जसमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ । आइतबारको बैठकमा निजी मेडिकल सञ्चालकहरू अपमानजनक व्यवहार गरिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्दै निस्किएका थिए ।
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका माग र सरोकारलाई समेत समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिने डा.बुढाथोकीले बताए । ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मागहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । ती मागहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ’, उनले भने ।उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने उनले जानकारी दिए ।
