प्रधानमन्त्रीको इमानको पनि परीक्षा हो भारत भ्रमण
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार ११:०८
shares

संसदमा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई विपक्षीहरुले आज पनि मुद्दा बनाइरहेका छन् । भारतले नेपालको र नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषय के हो ? यसको स्पष्ट जवाफ दिने मौका प्रम बालेनले पाउने भएका छन् ।
उनी ६ र ७ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भारतका प्रधानमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार, परराष्ट्र र गृह र अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री बालेनले भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग पनि भेट्ने अवसर छ । यति ठूलो अवसरको उपयोग १९५० को सन्धि र नेपाल भारत सीमामा भएको अतिक्रमणका सबै समस्या सदाका लागि टुङ्ग्याउन राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमता देखाउन सके सक्छन् । बालेन के हुन्, कति राष्ट्रवादी हुन्, उनको इमानको उचाइ कति हो, यही भ्रमणले तय गर्नेवाला छ । आजको मूल प्रश्न यही हो कि प्रम बालेन साहले भारतीय शासकहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर नेपालका बहुसमस्याहरुका बारेमा विषयको उठान र बैठान गर्न सक्लान् कि नसक्लान् ?
कि पहिले पहिलेका प्रधानमन्त्रीले झैं दिल्ली जाने र दिल्लीको बासमती चामलको बासीभात मात्र खाएर फर्कने हुन् ? रास्वपा प्रतिपक्षीबाहेक अन्य सबैमा के विश्वास छ भने प्रम बालेन साहले नेपालको इज्जत राखेर समस्याको समाधानमा सामुहिक प्रयास गरेर आउने छन् । नेपालको सार्वभौमिकताको उचाइलाई कायम गरेर आउनेछन् ।
प्रतिक्षा छ, पहिले पहिलेका प्रधानमन्त्रीले झैं लम्पसारवाद बनेर नेपालविरुद्ध कुनै सन्धि सम्झौता गरेर आउने छैनन् । भारतले केही दिएजस्तो गरेर धेरै लुट्ने नीतिलाई पछ्याएर होइन, पन्छाएर आउनेछन् । समानताको हैसियत स्थापित गरेर आउनेछन् ।
नेपाल भारतवीचको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सीमा विवाद हो । झण्डै ६७ ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको चुच्चेनक्सा अर्थात् कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा मिलाएको ७ वर्ष भइसक्यो । नेपालको युवा नेतृत्वले यी समस्या र नेपालसँग भएका प्रमाणहरु भारतका सामु राख्नेछन् ।
बालेन सरकार आएको ८ महिना भयो । नेपाली भूभागका बिषयमा, सीमा अतिक्रमणका बारेमा प्रमाणसहित छलफल गर्नुपर्छ र नेपाली सार्वभौमिकताका पक्षमा उभिनुपर्छ । प्रम बालेनले तेस्रो पक्षको सहयोग खोज्ने एक वाक्यमा भारत हल्लियो । भारतले ठूलै कूटनीतिक तरङ्ग झेल्यो र नेपालमाथि दबाब बढायो । हो, नेपालले बेलायतसँग गुहार लगायो भने १९४७ मा बेलायतले भारतलाई छाडेर जाँदा गरेको सम्झौता ब्यूँतिन सक्थ्यो, ग्रेटर नेपालको मुद्दाले विश्व प्रभावित हुनेथियो । तर पछि प्रम बालेनले तेस्रो पक्ष खोजेको होइन, केही प्रमाण भए उपलव्ध गराउन भनेको बताएपछि भारत चुपभयो ।
यहीकारण भारतले नेपालका प्रम बालेन साहलाई निकै सकस गरेर भारत भ्रमणको लागि मनाएको छ । अर्थपूर्ण भ्रमणमा जाँदै गएका प्रम बालेन साहले नेपाल भारतवीचका सबै समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा नेपालीले भारतीय कहर खेप्नुनपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तो वातावरण राजनीतिक सहमति मै हुनसक्छ र यो अवसरलाई नेपालका पक्षमा प्रम बालेन साहले उभिन सक्छन्, समाधान निकाल्न सक्छन् ।
२०४६ को परिवर्तनपछिका कुनै पनि सरकारले यति ठूलो मान र मान्यता पाएको थिएन, जुन प्रम बालेन सरकारले भारतबाट पाएको छ । प्रम बालेनले राम्ररी बुझेका छन्– भारतसँग समन्वयकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने, समानताको हैसियतमा कसरी आफूलाई स्थापित गराउने र नेपाल र नेपालीले चाहेको विषयमा कसरी भारतलाई मनाउने ? यो भ्रमण नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित हुनसक्छ । नेपालको सिंहदरवारलाई दिल्लीमा बुझाउनेहरुलाई प्रम बालेन साहले नेपालको राज्यशक्ति र सिंहदरवार नेपालमा फर्काएर राजनीतिक र कूटनीतिक जवाफ दिनसक्छन् । एकपल्ट फेरि पुराना दलहरुलाई परास्त गर्ने अवसर छ प्रम बालेन र रास्वपाका सामु ।
पुराना शासकका जमानामा हल्ला बढी भयो । ३७ वर्षको बहुदल र १९ वर्षको गणतन्त्रमा सीमा विवाद सल्कियो मात्र, समन भएन । नयाँ सरकार बनेको ८ महिना हुँदैछ, संसदमा सीमा विवादमा प्रतिपक्षी दलहरू हल्ला बढी गरिरहेका छन् । सरकारलाई सुझाउने, शक्ति दिने र समाधान गर्न सामाथ्र्य प्रदान गर्ने कार्य विपक्षीले गरेनन् । कसरी सरकारलाई असफल पार्ने भन्ने एकसूत्रीय अभियान चलाउँदा सत्तापक्षलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी विवादमा कूटनीतिक चातुर्य, संवादको रणनीति जरूरी छ, भारत जान लागेको प्रम बालेनलाई समर्थन र सुझावको जरुरत छ, बुझेको खोई ?
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाहले १४ मे मा संसदमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराका मुद्दा उठाए । उनले वर्तमान रास्वपा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, “भारत पक्ष समाधानमुखी वार्ताका लागि तयार हुँदा पनि नेपालले किन पहल गरेको छैन ?” शाहले थपेका थिए “राष्ट्रवाद अभ्यास गर्नुपर्छ, केवल सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन मात्र होइन ।” सांसद शाहले यो भनाइ भारत र चीनसँग सम्बन्धित हालका घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर गरेका थिए । तर अब प्रम बालेन साह भारत जाँदैछन्, यो बेला कांग्रेस, एमाले, नेकपाको सकारात्मक सोच र सहयोगी भावना खोई ?
प्रम बालेनलाई सबैले शक्ति र एकताको बल दिएर भारत पठाउनुपर्छ र नेपालको पक्षमा उभिन साहस र हैसियत दिनुपर्छ । जसले बालेनको आत्मबल बढ्नेछ ।
भारत र चीनले सन २०१५ मे १५ मा व्यापार र अहिले व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरू गर्ने सहमति गरेका हुन् । यसका लागि भूभागको हकदार नेपाललाई सोधिएन । वास्तवमा, यो क्षेत्रको स्थिति लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ—नेपाल–अंग्रेज युद्धको समयमा, चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउँदा, र १९६२ को चीन–भारत युद्धको समयमा । त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालले भारतसँग यस विषयमा सार्थक कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेको छैन । चीनले पनि लिपुलेक पासमा भारतको नियन्त्रणलाई व्यापक रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन आपत्तिजनक छ, किनकि लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । यो त्रीपक्षीय विन्दु पनि हो ।
१९५४ को चीन–भारत व्यापार तथा तिब्बत क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया सम्झौतामा व्यापारी तथा तीर्थयात्रीहरूले शिपकी ला र लिपुलेकसहितका पास प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो । १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि दुबै देशबीच सम्बन्ध बिग्रियो र लिपुलेक क्षेत्रमा वर्षौंसम्म कुनै संचार भएन । यद्यपि लिपुलेक क्षेत्र केही समयका लागि भारतलाई सैनिक व्यारेक बनाउन नेपालले दिएको भए पनि त्यसलाई भारतले आफ्नै बनायो, नक्सामा सामेल ग¥यो । जुन बिस्तारवादको दृष्टान्त हो । स्मरणीय छ, १९९८ मा पत्रकार सुधीर शर्माले बुधबार साप्ताहिकमा ऋषिकेश शाहलाई सोधेका थिए– “कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति किन यति ठूलो रूपमा बेवास्ता गरिएको होला ?”
शाहको जवाफ थियो– “त्यतिबेला राजा महेन्द्र सत्तामा थिए । हो, म मन्त्री परिषदमा थिएँ, तर परराष्ट्र मन्त्री होइन । जब मैले राजासँग मुद्दा उठाएँ, उनले भने यो मेरो चासो वा मन्त्रालयको विषय होइन, त्यसैले मौन बस्नुपर्छ ।”
पञ्चायत गयो, प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी, सर्वहारावादीले लामो समय राजकाज चलाए, कसैले पनि ती भूभाग नेपालको हकाधिकारमा ल्याउन सकेनन् । भारतको हैकम चलिरह्यो र ७ वर्षअघि भारतले संविधान नै संशोधन गरेर ती क्षेत्र भारतको नक्सामा समावेश गरेको हो ।
कुनै पनि बहुदल, लोकतान्त्रिक सरकारले चुच्चेनक्साको क्षेत्रका बारेमा भारतसँग आँखा जुधाएर प्रमाण पछार्न र नेपालको हो भन्ने हिम्मत गरेनन् । भारत रिसाउँछ, चुनाव हारिन्छ, सत्ता खोसिन्छ भनेर दलपतिहरुले नेपाली भूभागबारे मुख कहिल्यै खोलेनन् ।
नेपाली जनताले चुच्चेनक्साको विषयमा मुद्दा बनाएर प्रदर्शन गर्न थालेपछि राजनीतिक दलहरु एक भएर सन २०२० मा, केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा—“चुचे नक्सा” संविधानमा समावेश गरे । असलमा नेपालको पुरानो नक्सामा कायम रहेको र ०३२ सालसम्म पाठ्यक्रममै रहेको चुच्चेनक्सा बहुदलवादीहरुले कसरी मेटाए, कसको के चाख थियो भन्ने प्रश्न आज पनि कायमै छ ।
संविधान संशोधन गरेर नक्सा समावेश गरियो तर भूभाग भारतकै अधिकारमा रह्यो, प्रम बालेनका सामु यही यक्ष प्रश्न रहेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, र लिपुलेकका मुद्दाहरूलाई नक्सामा र सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमा सीमित गर्नु हुँदैन । नेपालले सावधानीपूर्वक र कौशलपूर्ण कूटनीतिक तयारीसहित ती क्षेत्र नेपालको हकाधिकारमा आउनुपर्छ ।
हिजो जति जटिल मुद्दा थियो यो, आज त्यति जटिल छैन । नेपाली एकताको बल प्रम बालेनले पाए भने सीमा विवादका सबै मुद्दाहरुको छिनोफानो प्रम बालेनको यही भारत भ्रमणबाट सल्टिनेछ । बालेन सरकार हिजोका जस्तो राजनीतिक स्वार्थमा अड्केको सरकार होइन, न त अल्पमतका र जोडजाड सरकार हो । यो सरकारसँग सिङ्गो नेपालको समर्थन र साथ रहेको छ । प्रम बालेनको स्थापित शक्ति भनेको उनको इमान हो । त्यो इमानको पनि परीक्षा हो, प्रम बालेनको भारत भ्रमण ।




































