बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
एनपीएल प्रसारण अधिकार वितरणमा अनियमितता र नीति–स्तरको भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा निवेदन
वि.सं.२०८२ कात्तिक २७ बिहीवार १८:१३
1.07K
shares
shares
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) प्रसारण अधिकार वितरणमा अनियमितता र नीति–स्तरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै एमएसएम भिडियो एपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
निवेदनमा क्यानले एनपीएलको लाइभ स्ट्रिमिङ र ओटीटी प्रसारण अधिकार टेण्डर मूल्यांकनमा मिलेमतो र आर्थिक स्वार्थमा आधारित निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ ।क्यानले डिशहोम र एमएसएमबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये डिशहोमलाई प्राथमिकता दिएर ओटीटी अधिकार दिएको थियो ।क्यानले यसअघि टेलिभिजनलाई मार्केटिङ समय नै नदिई क्यानले विभिन्न प्रकारका हेलचेक्रयाइँ गरेर समय घर्काएको थियो ।सामान्यतया : दुई महिना अघि नै आह्वान हुनुपर्ने टेन्डर क्यानले एक साताअघि मात्रै खुलाएको थियो ।
पहिलो बिडिङ फारम बाँड्दा नेपालको टेलिभिजनलाई पनि एक्सक्लुसिभ भनिएकोमा अन्तिम समयमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै नेपाली टीभीलाई ननएक्सक्लुसिभ दिने जानकारी क्यानले गराएको हो ।डिशहोमले ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ न्यूनतम ग्यारेन्टी र ७१/२९ प्रतिशत राजस्व साझेदारी प्रस्ताव गरेको थियो भने एमएसएम भिडियो र सूश्री मिडियाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम ग्यारेन्टी र १५–८५ प्रतिशत साझेदारी प्रस्ताव गरेको थियो ।आर्थिक रूपमा क्यानका लागि बढी लाभदायक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर डिशहोमलाई रोज्नु आन्तरिक प्रभाव र नीति–स्तरको भ्रष्टाचारको संकेत भएको दाबी गरिएको छ ।
‘क्यानले आन्तरिक सेटिङ गरेर रोयल्टी आउने कुनै आधार नै नभएको कम्पनीलाई अधिकार दिनुले यहाँ पूर्वसेटिङ छ भन्ने बुझिएको छ, सचिव पारस खड्काको स्वार्थ पनि देखिएको छ’ एमएसएम भिडियो एपका एमडी सुजन थापाले भने, ‘उहाँ आफैं पनि डिशहोमको एमबासडर भएकाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएको छ ।’‘टेक्निकल कुराहरू नहेरिकन अधिकार दिइएको छ, दुईवटै एपलाई बोलाएर चालु छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हो, टेक्निकल भन्दा आर्थिक प्रस्ताव पहिला हेरिएको छ, डिशहोमलाई फेभर गरेको प्रष्ट देखिएको छ। रोयल्टी आउने पक्का भएको कम्पनीलाई दिने फाइदाजनक कि अब आउने रोयल्टी लिन फाइदाजनक?,’ उनले थपे ।
निवेदकले अख्तियार समक्ष उक्त टेण्डर प्रक्रिया छानबिन गर्न, मूल्यांकन समितिका सदस्यबीचको सम्भावित मिलेमतो सार्वजनिक गर्न, छानबिन पूरा नहुँदासम्म टेण्डर रोक लगाउन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘क्यानको यस्तो निर्णयले संस्थाको वित्तीय हितमाथि मात्रै होइन, क्रिकेट प्रशासनको पारदर्शिता र विश्वसनीयता माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।’ अख्तियारमा मात्र नभएर आईसीसीको एन्टी करप्सन युनिटमा पनि निवेदन दिइएको छ ।
