३४ बर्ष पछि स्वास्थ क्षेत्रमा ९७७ नयाँ दरबन्दी थपिदै
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तीन महिनाअघिदेखि नै सेनालाई फिल्डमा खटाउन सिफारिस
वि.सं.२०८२ मंसिर ९ मंगलवार १७:०१
1.47K
shares
shares
काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तीन महिनाअघिदेखि नै सेनालाई फिल्डमा खटाउन सिफारिस गरिएको छ । कात्तिक ३० मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले तीन महिनाअघिदेखि नै सेनाले निर्वाचन केन्द्रित पट्रोलिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जेनजी प्रदर्शनपछि देखिएको सुरक्षा चुनौतीका कारण सेनालाई तीन महिनाअघिदेखि नै परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन बाँकी छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘मंसिर १० भन्दा पछि सेना परिचालन गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो, एकीकृत सुरक्षा योजनामा पनि त्यही विषय उल्लेख छ ।’यसअघिको चुनावमा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन गर्ने चलन थियो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा एक महिनाअघि सेना परिचालन गरिएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा चारवटा सुरक्षा निकायका ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ ।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार ७९ हजार सेना खटिँदैछन् । मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । तर कति संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना लिने भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन । सेवासुविधाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेट स्वीकृत भएपछि मात्रै म्यादी प्रहरीको संख्या यकिन हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरु बताउँछन् ।एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा ७३ हजार प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।सशस्त्र प्रहरीका ३१ हजार सुरक्षाकर्मी दोस्रो घेरामा खटिनेछन् भने सेना तेस्रो घेरामा परिचालित हुनेछ । निर्वाचनमा सूचना संकलनको जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एकजना उच्च अधिकृतले बताए ।
एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे विष्लेषण गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठुला दलभित्रको ‘बेमेल’लाई पनि चुनौती मानिएको छ । कुनै समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै एकीकृत सुरक्षा योजनामा भनिएको छ, ‘पार्टीभित्रको बेमेलको अवस्था र बहिष्कार गर्ने दलका कारण झडपको अवस्था आउन सक्छ ।’तीन महिनाअघिदेखि सेनाले पट्रोलिङ गर्ने एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको छ । सेनाले मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी गर्नेछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले गर्दै आएको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार र विमानस्थलको सुरक्षा निर्वाचन अवधिभर सेनाले गर्नेछ ।
आपतकालीन उद्धारमा आवश्यक जनशक्ति र उद्धार सामग्री सेनाले हेलिकप्टर समेतको प्रयोग गरेर सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । शंकास्पद वस्तु र विष्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्न सेनाले डिस्पोजल टोली परिचालन गर्नेछ ।जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघिदेखि नै अपरेसन बेसबाट विभिन्न रणनीतिक बिन्दुहरुमा सैनिक पिकेट परिचालन गर्ने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरेको छ । मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेनालाई तैनाथ गरिने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा सेनाको रिजर्भ फोर्स रहन्छ । सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्ती गर्नेछ ।
