बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति
मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज
वि.सं.२०८२ मंसिर २४ बुधवार १७:१५
1.98K
shares
shares
काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मौरिसससँग ३ अगस्ट १९९९ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारीको हैसियतमा महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।
विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकाले लिइएको हो ।विभागका अनुसार नेपालले लागु गरेको आयकर ऐन २०५८ ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ ।
यसका साथै सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्यव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन आएको भन्दै विभागले कर आधार कटौती तथा मुनाफा व्यवस्थापन जस्ता पहल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता बढी पारदर्शी र कर दुरुपयोग नियन्त्रण माग गर्ने विभागको तर्क छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको जनाइएको छ ।यो सम्झौता खारेजीपछि पनि मौरिसससँगको द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोग प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सक्रिय रूपमा लागिरहने पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यसमा नयाँ आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावना समेत अझ खुला गरेको उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार मौजुदा सम्झौता खारेजी प्रावधान नेपालका हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ साउन १ देखि कायम हुने भएको छ ।
