भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौंको जाम हटाउन अन्तर- प्रदेश रूट परमिट बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
वि.सं.२०८२ मंसिर २८ आइतवार १८:३२
1.91K
shares
shares
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको सवारी चाप र अस्तव्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर प्रदेश रुट परमिट बन्द गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८१ साउन ३२ गते बसेको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूबाट जारी हुँदै आएको अन्तर-प्रदेश बाटो इजाजत (रुट परमिट) मा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय यातायात व्यवस्था विभागले गरेको हो ।
निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अबदेखि प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयहरूले आफ्नो प्रदेश भित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजत दिन पाउने छन् । यसअघि विभिन्न प्रदेशका कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अन्तर-प्रदेश रुट परमिट जारी गर्दै आएका थिए ।
