प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकको लागि घातक
टेरामक्स खरिद प्रकरण : पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेत सहित १९ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्धाको आज विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदै
वि.सं.२०८२ पुस १३ आइतवार १३:४७
2.15K
shares
shares
काठमाडौँ । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएकाे हाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ । स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।त्यसविपरीत झाले २१ माघ, २०७३ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए । एकपटक मात्रै वार्षिक बजेट पेस हुने भए पनि उनले पटकपटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेको र दबाब दिएर बदनियतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले माघ, २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।अदालतले नै त्यसखालको आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यसको उलङ्घन हुने गरी नागरिकको कल र डेटामा पहुँच हुने गरी संलग्न गठन गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले ज्ञवाली र उप्रेतीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ज्ञवालीले अख्तियारमा गएर बयानमा आफूलाई प्राधिकरणको अध्यक्षले दबाब दिएको बताएका थिए । उप्रेतीले पनि त्यसैगरी बयान गरे पनि त्यो विश्वासिलो नदेखिएको अख्तियारको आरोप छ । दुई विज्ञ अनुपस्थित हुँदा पनि निर्णय लिएको भन्दै अख्तियारले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको छ ।
