प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पाएको पहिलो म्याण्डेट हो आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । निर्वाचन घोषणा हुँदै फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त अघि सारिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै असम्वैधानिक तवरबाट नियुक्ति गरिएको हुनाले सो विषयमा सर्बोच्च अदालतमा १९ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् भने अब निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति आउन करिब ६० दिनमात्र बाँकी रहेको छ ।
निर्वाचको मिति आउन कबि ६० दिन बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले भने निर्वाचन हुनेमै आशंका गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले गतहप्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरु र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्वाचनको वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए । सो भेटघाट कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री कार्की सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल उपस्थित रहेका भएपनि उनीहरुबीचमा कुनै सहमति हुन सकेन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र दलका शिर्ष नेताहरुलाई तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई संकटमुक्त गराउनुपर्ने बताएका भएपनि दलका शिर्ष नेताहरुले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको र प्रधानमन्त्री कार्की नै दलका शिर्ष नेताहरु प्रति प्रतिशोध साँध्न लागि परेको बताएका थिए ।
यसरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका शिर्ष नेताहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर वार्ता गराएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्की र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुबीचमा वार्ताको ढोका खुलेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्की र उनको नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु नै दलका नेताहरु प्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका हुनाले निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको छैन भने विघटित संसदका ठुला दलहरुलाई बाहिर राखेर कार्की सरकारले निर्वाचन गराएपनि त्यस्तो निर्वाचनको कुनै औचित्य रहँदैन । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको वातावरण मिलाउने काम सरकारको भएको र सरकारले निर्वाचनको वातावरण मिलाएको खण्डमा आफूहरु निर्वाचनमा जाने प्रतिवद्धता जनाएको हुनाले अब निर्वाचन गराउने वा नगराउने जिम्मेवारी सरकार मै पुगेको छ ।
निर्वाचन निर्वाचनको लागि नभएर मुलुकमा पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएका समस्याको समाधानका लागि हुनुपर्दछ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा स्वच्छ धाँधली रहित निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । भाद्र २३ र २४ गते भएको विरोध प्रदर्शमा जेलबाट भगाइएका वा भागेका कैदीबन्दीहरु मध्येका अहिले पनि करिब ५ हजार व्यक्तिहरु जेलबाहिर रहेका छन् । त्यसरी भागेका वा भगाइएका व्यक्तिहरु मध्येका हालसम्म फरार रहेकाहरु विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका आजिवन सजायँ पाएका लागु औषध तस्करीमा परेका र अन्य अपराधमा परेर लामो समयसम्म जेल सजायँ पाएका व्यक्तिहरु भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरु निर्वाचनको बेला प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिएपनि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार असफल सावित भएको छ । त्यसै काण्डमा प्रहरीका लुटिएका हातहतियार र गोलीगठ्ठा पक्राउ गर्न प्रहरीले अहिलेसम्म सकेको छैन । त्यही कारणले गर्दा भागेका कैदी बन्दी र लुटिएका हातहतियार र गोली गठ्ठा राजनीतिक दलहरु त्यसमा पनि कांग्रेस र नेकपा एमालेको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन नसकेको हुनाले नै निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्की जसको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् उनीहरु जेनजीहरु नै थिए । अहिले तिनै जेनजीहरुका धेरै समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीका राजिनामा माग गरिरहेको भएपनि प्रधानमन्त्री कार्की भने जेनजीहरुको अगुवा रहेको घोषणा गर्ने ‘हामी नेपाल’नामक संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङको समूहको मात्र समर्थन पाइरहेकी भएपनि पछिल्लो समयमा गुरुङ समूह समेत रुष्ट बन्दै गएको हुनाले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले केही समय पहिला कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको अनुहारसम्म आफूलाई हेर्न मन नलागेको भन्ने गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर ठुला र पुराना भनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति पूर्वाग्राही र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति पनि निर्वाचनको लागि बाधक बनेको छ ।
मुलुकको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि घातक सावित हुन सक्छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा र मुलुकका हितका लागि अब सर्बोच्च अदालतमा परेका १९ वटा मुद्दाको निर्णय गरी सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरी मुलुकाई निकास दिनु नै अर्को विकल्प हुन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।