स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अहिलेको अवस्थामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउँदै सरकारसँग सहयोग मागेको छ। बोर्डका अनुसार अस्पतालहरूलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

आर्थिक भार बढ्दै गएपछि बोर्डले सरकारसमक्ष तीन विकल्प अघि सारेको छ : बिमा शुल्क अर्थात् प्रिमियम बढाउने, हाल उपलब्ध गराइँदै आएका सेवा घटाउने वा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम बढाउने।बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यीमध्ये कुनै एक विकल्पमा तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार स्पष्ट नीतिगत निर्णय नहुँदा बिमा कार्यक्रम थप संकटमा पर्ने जोखिम छ।

निर्देशक काफ्ले सरकारले प्रिमियम बढाउन स्वीकृति दिएर राज्यसेवक सबै कर्मचारीलाई बिमामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। उनले छरिएर रहेका कार्यक्रम एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने र प्रत्येक वर्ष बिमा शुल्क उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा परिमार्जन गर्दै लैजानु बताए।सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने कार्यक्रम चलाउन नसकिने उनले जनाए।‘अस्पतालले सेवा दिइसकेपछि समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ। नत्र अस्पताललाई हामीले नियमन गर्न गाह्रो हुन्छ। जसका लागि सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रिमियम नबढाइ नहुने हो भने पनि राज्यले हामीलाई अनुमति दिनुपर्‍यो। प्रिमियम बढाएर पनि यो आम्दानी र खर्चको तालमेल मिलाउनु पर्छ। कतिपय अस्पतालले आफनो कमीकमजोरी लुकाउन पनि बिमा बोर्डबाट पैसा नै आएको छैन, मैले कसरी सेवा दिन सक्छु भन्न थाले। यो खालको अवस्थाबाट बिमा कार्यक्रम चलाउनु हुँदैन, समयमै भुक्तानी गनुपर्छ।’

अस्पताललाई दिने रकम थपिँदै गए पनि सरकारले पर्याप्त रकम दिन नसकेको उनको भनाइ छ।‘बोर्डको खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गयो। बिमा गर्न आएकालाई बिमा नगर भन्न पनि नमिल्ने, १ लाख बराबरको सेवा दिन्नँ भनेर भन्न पनि नमिल्ने,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तलमाथि भए लाखौँ व्यक्ति मर्कामा पर्छन्, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, सरकारले भन्नुपर्‍यो।’बिमा बोर्डका अनुसार हाल देशभर ६५ लाख व्यक्ति स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध छन्। वर्षेनि सेवा लिनेहरूको संख्या बढिरहेका कारण अस्पताललाई पठाउने भुक्तानी रकम बढिरहेको छ।गत वर्षको तथ्यांक अनुसार एक व्यक्ति औसतमा वर्षको ५ पटक अस्पताल जाने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १ करोड २५ लाखले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत सेवा लिएका थिए।

‘सरकारले चालू आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। हाल ११ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ काफ्लेले थपे, ‘गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ७३ करोड रकम प्रिमियमबाट उठेको छ। यो वर्ष ४ अर्ब रकम नै उठेछ भने पनि सरकारले दिएको १० अर्ब रकम जोड्दा १४ अर्व रकम हुन्छ। तर महिनाको २ अर्बभन्दा बढी खर्च छ। खर्च र आम्दानीको बीचमा ठूलो ग्याप भयो, जसका कारण अब हामीलाई यो कार्यक्रम चलाउन मुस्किल हुन्छ।’

उनी संसारको कुनै पनि मुलुकमा सरकारले यसरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नाफामा नगएको र ती देशमा ८५ प्रतिशतसम्म रकम सरकारले दिने गरेको बताउँछन्।कानुनले भने बमोजिम सबैलाई बिमामा आवद्ध गर्न सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ।‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा निजामती कर्मचारी बिमित हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीलाई बिमा गराउन सकिएको छैन। संगठित क्षेत्रका व्यक्ति अनिवार्य बिमित हुने व्यवस्था छ, त्यो पनि भएको छैन, सरकारले यसमा बिमितको संख्या बढाउन सहयोग गरेन,’ निर्देशक काफ्ले भन्छन्, ‘आम्दानी भएकाले धेरै प्रिमियम तिर्नु पर्ने, प्रगतिशील बिमाको अवधारणा छ, त्यसकारण त्यो वर्गलाई ल्याउन सकिएको छैन। कर्मचारीलाई १० लाखसम्मको सेवा आउने ठाउँ छ, त्यसकारण उनीहरू यसमा नआएका हुन्।’

पैसाबिना उपचार हुन नसक्ने अवस्थाबाट कयौँ नागरिकलाई बिमाले बचाएको भन्दै सरकारलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउन ध्यान दिने उनले आग्रह गरे।‘बिमा कार्यक्रम चलाउन स्वीकृत दरबन्दी छैन। स्थायी संरचना छैन। करारका जनशक्ति पनि निकै कम छन्,’ उनले भने ‘अहिलेको अवस्थामा काम गर्न ९३८ जना चाहिन्छ। तर, ४०२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। काम गर्ने चाहिँ ३२५ जना मात्र छन्।’उनी स्वास्थ्य बिमालाई धेरै ठूलो भारी बोेकाएर सरकारले समस्यामा पारेको बताउँछन्।

‘१ हजार २ सय ८९ प्रकारका औषधि निशुल्क दिइएको छ, १ हजार ३९ प्रकारका उपचार सेवाहरू निशुल्क छन्। यति धेरै सेवा दिन खोज्यौँ। जसले आफै समस्यामा पर्‍यौँ। सरकारले त्यही ढंगले हेरेन, सहयोग गरेन,’ उनी निराश हुदै सुनाउँछन्, ‘यस्तो खालको स्वास्थ्य बिमा आफै बाँच्न सक्दैन।’स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने उदेश्यले सरकारले २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिमा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ साल र नियमावली २०७५ बनेको छ। हाल ७५० पालिकामा बिमा कार्यक्रम लागू छ।

रकम भुक्तानी नभएको भन्दै काठमाडौँका ठूला तीन सरकारी अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन्। बोर्डले वीर, पाटन र त्रिवि शिक्षणका ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बोर्डबाट उपचार बापतको ३८ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। अस्पतालले तत्काल भुक्तानी नभए माघ १ देखि बिमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ।वीर अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बिमाबाट ४० करोड लिन बाँकी छ।

बोर्डले पाटन अस्पताललाई करिब ४२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष (कडा रोग लागेका बिरामीलाई १ लाखसम्म सहयोग) जोडिएपछि थप २५ करोड लिन बाँकी रहेको जनाएको छ।स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सेवा प्रदायक अस्पताललाई कुल दाबीको करिब ४६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको छ। बाँकी दाबी रकम अभावका कारण रोकिएको बोर्डले जनाएको छ।बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेस मल्ल अस्पताललाई भुक्तानी गर्न करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको थियो। तर सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको छ।

उनले पर्याप्त बजेट नहुँदा भुक्तानी नियमित हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीमा परेको बताए। सूचना अधिकारी मल्लले २०८२ मंसिरसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा १ करोड २ लाख २० हजार ८ जना नागरिक आवद्ध भएका छन्। जुन कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत हो।त्यसमध्ये ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बीमित छन्। परिवारको आवद्धता ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा उपभोग दर ७२ प्रतिशत रहेको बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्न थालेको छ। अति गरिब ४ लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी संक्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग १ लाख ९१ हजार ३९१ जना तथा कुष्ठरोग संक्रमित ४ हजार ६९६ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्।हाल देशभर २७० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्। कडा रोगका लागि थप १ लाख रुपैयाँ दिने नीतिका कारण ५८ करोड ८० लाख ६ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ भार थपिएको सूचना अधिकारी मल्लले जनाए।