एउटै मञ्चमा आज पहिलो पटक बालेन, रवि र गगन
संघीय सरकारले नै सवारीको भाडा तोक्नु पर्ने यातायात ब्यवसायीहरूको माग
वि.सं.२०७८ माघ २२ शनिवार ०९:०८
624
shares
shares
यातायात मजदुरहरूले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार संघीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेकपा (एमाले) निकट नेपाल यातायात मजदुर संगठन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले आज संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार संघीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरू संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। सवारीसाधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधोपचार खर्च रु तीन लाखको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउन माग गरिएको नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
मजदुरहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का कतिपय दफाहरूसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी संघीय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । ट्याक्सीभाडा प्रयोजनार्थ मिटर जडान गर्ने नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पु एकाइलाई यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याइने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुेपर्ने, बिमा समितिलाई यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याउने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने, साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठूला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानुन संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी प्रावधानमा ई–रिक्साचालकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अंगभंग भएका श्रमिक तथा सर्वसाधारण जनताको राहतका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक साना तथा ठूला सवारीसाधनका लागि प्रत्येक सहरमा आवश्यक पूर्वाधारसहित पार्किङ स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनापछि यातायात श्रमिकलाई अनुसन्धानका लागि छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्ने, हतकडी नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघ संगठनले गरेका छन् ।
