आङदेम्बे नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन
सरकारी विज्ञापन निजीसंञ्चार माध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय बिरूद्धमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी
वि.सं.२०८२ चैत २४ मंगलवार १८:१८
1.03K
shares
shares
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिनुको कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रशारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।सो निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीको अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसैगरी, राहुलकुमार साहले पनि सो निर्णयविरुद्ध हिजै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएकोमा आज पहिलो सुनुवाईपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।
