नितिगत निर्णयमा अदालतको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन : प्रधानमन्त्री बालेन
सहकारी अनुसन्धानमा सासू- ससुरा र डिभोर्स गरेका पति पत्निसम्मलाई पनि अनुसन्धान हुने
वि.सं.२०८३ वैशाख २१ सोमवार ०९:१७
390
shares
shares
काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै नयाँ अध्यादेश लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुसन्धान र कारबाहीको दायरा व्यापक बनाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारीमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न परिवार र नातेदारको परिभाषा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरिएको छ। अब सदस्यका नजिकका आफन्त मात्र होइन, टाढाका नातेदारसमेत कानुनी दायरामा पर्ने भएका छन्। विवाहित छोरी–ज्वाइँ, दाजुभाइका परिवार, काका–मामा पक्ष, साला–सालीलगायत धेरै सम्बन्धहरूलाई ‘नातेदार’को रूपमा समेटिएको छ।
यसपटकको संशोधनले पहिले समावेश नभएका सासू–ससुरा तथा बाजे–बज्यैलाई पनि परिवारको परिभाषाभित्र ल्याएको छ। यसले सहकारी अनियमिततामा संलग्न पाइएमा सञ्चालकका ससुराली पक्षसमेत अनुसन्धानमा तानिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।त्यस्तै, कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेका पति–पत्नीले पनि जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था अन्त्य गरिएको छ। सहकारीमा ठगी वा अनियमितता भएको अवस्थामा नक्कली डिभोर्समार्फत जिम्मेवारीबाट बच्ने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कडा निगरानीको प्रावधान पनि ल्याएको छ। आवश्यक परेमा सञ्चालक, कर्मचारी, ऋणी सदस्यलगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने र विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस कोषमा सरकारी रकमसहित अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम राखी समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई भुक्तानी गरिनेछ। पछि सम्बन्धित संस्थाबाट असुली भएपछि उक्त रकम फिर्ता गरिने प्रावधान राखिएको छ।
नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिइएको छ। अब बचत तथा ऋणसम्बन्धी सहकारी सञ्चालनका लागि प्राधिकरणको अनुमति अनिवार्य हुनेछ। नियम उल्लंघन गरेमा इजाजत निलम्बन गर्नेदेखि कडा कारबाहीसम्म गर्न सकिनेछ।यसैगरी, सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्नेछ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बचतकर्ताको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै कडा कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको स्पष्ट संकेत यस अध्यादेशले दिएको छ।
