सेना र रास्वपा सरकारमाथि एमाले नेता बादलका ८ प्रश्न
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन
वि.सं.२०८३ वैशाख २९ मंगलवार १५:५४
273
shares
shares
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत शुक्रबार सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही निर्देशनहरू पठाएको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको नियमनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
आयोगले गलत र भ्रमपूर्ण सूचना अनि मिथ्या समाचारका कारण नकारात्मक असर पर्नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।आयोगले सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण र प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।
गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका दुई अनुसन्धानहरू अलपत्र परेको पृष्ठभूमिमा आयोगले त्यो भन्दा कम प्राथमिकताका विषयवस्तु समेटेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गतवर्ष चैतमा तिनकुनेमा राजावादीहरूको कार्यक्रममा भएको हिंसात्मक घटना र गत भदौमा जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । महत्वपूर्ण विषय थाती राखेर आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको नियमन, मौलिक हक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।आयोगले नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई मौलिक हक कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित सिमान्तकृत समुदायको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्न भनेको छ । संविधान अनुकुल हुनेगरी निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न भनेको छ, अनि सामुदायिक र निजी शैक्षिक संस्थाबीच समान शैक्षिक गुणस्तरको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।मानव अधिकार आयोगले आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्न, रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न भनेको हो ।
