टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश
सम्पति छानबिन आयोगले बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषदलाई नछुने
वि.सं.२०८३ जेठ २१ बिहीवार १५:२३
481
shares
shares
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई नछुने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अहिलेको मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको हो । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश (टीओआर) मा छैन ।
सरकारले २०६२/६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । ५ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् ।
अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओआर भने त्यस बमोजिम नभएको पाइएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन नहुने भएको हो । स्रोतले भन्यो, सरकारले हामीलाई दिएको टीओआरमा २०८२ सम्म बनेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । यो सरकार २०८२ सालको अन्तिमतिर मात्रै बनेकाले टीओआरमा नराखिएको हुन सक्छ ।’
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति छानबिनमा तानिने छैन । राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूको पनि सम्पत्ति पनि छानबिन नहुने भएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको टीओआरभित्र छ ।
