आन्दोलनरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबिच सहमति
वि.सं.२०८३ भदौ १ सोमवार १२:०५
shares

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ र श्रम मन्त्रालयबिच सोमबार सहमति भएपछि दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
सङ्घले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत सम्बोधनका विषयहरू वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समावेश गरिने भएको छ।
पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि मन्त्रालय र सङ्घले अधिकतम प्रयत्न गर्ने र विभागबाट प्रशासनिक सहजीकरण गरिने सहमति भएको छ।
काठमाडौँ। आन्दोलनरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबिच सोमबार सहमति भएको छ। मन्त्री र सचिवको सहभागितामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, सल्लाहाकार र पदाधिकारिहरूबिच भएको छलफलपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको हो।
संघले साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग राखी सञ्चालन गरिरहेको ध्यानाकर्षण कार्यक्रम तथा भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको छलफलमा सङ्घले राखेका १५ बुँदे मागका सम्बन्धमा अधिकांश विषयहरू नीतिगत सम्बोधनका रहेकाले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेकोबारे जानकारी गराइएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई यथाशक्य छिटो पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी संशोधन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन मन्त्रालय र सङ्घले अधिकतम प्रयत्न गर्ने सहमति भएको छ। समग्र मागका सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले कानुन बमोजिम थप प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा आफ्ना विषयवस्तु राखी अनुरोध गरेमा विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने भएको छ। त्यहाँबाट समाधान नभएमा रीतपूर्वक मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेकाले सोही बमोजिम गर्ने गरी छलफल निष्कर्षमा पुगेको छ।
सहमतिका आधारमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रमहरू भदौ १ गतेकै मितिबाट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।






































