एमाले अध्यक्ष ओलीले भने : सरकार राज्यको सामर्थ्य कब्जा गरेर बस्यो
पहिचान हुन नसकेका शवको सनाखतका लागि अन्तराष्टिय सहयोगका लागि सरकारको अपिल
वि.सं.२०८३ भदौ १३ शनिवार १६:२५
325
shares
shares
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुलुकमा आइपरेको प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार र राहत कार्यलाई तिब्रता दिन सरकारले मित्रराष्ट्रहरूसँग विभिन्न प्राविधिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन्।
शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि र विकट क्षेत्रमा राहत पु¥याउन आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।मन्त्री खनालकाअनुसार रसुवालगायतका जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता अपर्याप्त रहेको छ। यसका लागि डिएनए परीक्षण र रिपोर्टिङमा सहयोग पुर्याउन विदेशी सरकारहरूलाई आग्रह गरिएको उनल बताए।
बाढी र पहिरोका कारण ४० भन्दा बढी पुल र धेरै सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री ढुवानीमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अर्बौँ डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए।हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार करिव १५ हजार निजी घर र ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। यद्यपि ‘हानी र नोक्शानी’ को विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यकिन तथ्याङ्क आउने उनको भनाइ छ।
विदेशी टोली र निजी हेलिकप्टर परिचालनका सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री खनालले स्पष्ट पार्नुभयो कि हाल सबै उडानहरूलाई ‘एकीकृत कमाण्ड’ मार्फत सञ्चालन गरिएको छ।भौगोलिक जटिलता र सुरक्षा स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको समन्वयमा विदेशी नागरिक तथा उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन हामीले ठूलो तौल बोक्न सक्ने (हेभी लोड लिफ्ट) ड्रोनहरूको सहयोग माग गरेका छौँ। स्थलगत टोली र सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा हामीले विशिष्ट प्रकारका सहयोगका लागि वैदेशिक नियोगहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।’सरकारको कार्ययोजनाबारे प्रस्ट पार्दै मन्त्री खनालले अहिलेको प्राथमिकता ‘उद्धार’ मा रहेको र त्यसलगत्तै ‘राहत’ र ‘पुनर्निर्माण’ को चरणमा प्रवेश गर्ने बताए। २०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभव र संस्थागत स्मृतिलाई उपयोग गर्दै प्रभावित परिवारलाई आवास र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले दोहोर्याए।
