मानव अधिकार आयोगको नवराज सुवेदीलाई क्षतिपूर्ति दिन र तत्कालीन सीडीओलाई सचेत गराउन सिफारिस
मानव अधिकार आयोगको नवराज सुवेदीलाई क्षतिपूर्ति दिन र तत्कालीन सीडीओलाई सचेत गराउन सिफारिस
वि.सं.२०८३ असोज २१ बुधवार २२:१६
169
shares
shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ८५ वर्ष नाघिसकेका ज्येष्ठ नागरिक एवं राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई निजकै निवासमा गैरकानुनी रूपमा २५ दिनसम्म स्थान हदमा राखेको ठहर गरेको छ।
२०८१ साल चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनामा बिनापूर्जी स्थान हदमा राखेको पाइएकाले तत्कालीन काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई सचेत गराई आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका घटना नदोहोर्याउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको हो।आयोगले सुवेदीलाई गैरकानूनी रूपमा स्थान हदमा राखेको देखिँदा ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नियमावली, २०६९’ को नियम २५ बमोजिम दैनिक रु. ५०० का दरले २५ दिनको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको छ। उक्त नियमावली अनुसार सुवेदीलाई कूल रु. १२ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरूले फरक आस्था र विचार राख्ने दल वा समूहप्रति घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिएको समाचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित भएको विषयमा पनि आयोगले ध्यान खिचेको छ। जिम्मेवार नेतृत्वबाट हुने यस्ता कार्यले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को दफा ५(१) बमोजिम सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
