कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित
कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित
वि.सं.२०८३ असोज २४ शनिवार १९:३२
208
shares
shares
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
योसँगै प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त स्थान र समुदायको बाहुल्यताका आधारमा अन्य राष्ट्रभाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
विधेयकले प्रदेशभित्र १ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने १३ भाषालाई तिनका मौलिक लिपिमा कामकाजमा ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ। जसमा मैथिली, लिम्बु, थारु, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाल भाषा समावेश छन्। साथै, स्थानीय तहहरूले पनि बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर कामकाजमा लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समाजिक विकास मन्त्री गिता तिम्सिनाले विधेयकलाई प्रदेशको भाषिक न्यायका लागि ‘कोसेढुङ्गा’ भन्दै नियमावली र कार्यविधि बनाएर चाँडै कार्यान्वयनमा लगिने बताइन्। यसैगरी, प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण तथा विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
