बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘अर्णव’ शक्तिशाली बन्दै गएपछि नेपालमा पनि बिहीबार देखि भारी वर्षा र...
जान्नेलाई छान्ने भन्नेपनि दागीकै पक्षमा ?
वि.सं.२०८३ कात्तिक ९ सोमवार १४:५५
806
shares
shares
काठमाडौ । जान्नेलाई छन्ने भन्ने भाष्य बनाएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित गरेका राजदूतहरु मध्येका २ जनालाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेको छ भने एकजनालाई होल्डमा राखेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा रास्वपाकै बहुमत रहेको छ । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा रास्वपाकै सभापति सहित ८ जना सांसद सदस्य रहेका छन् ।
रास्वपाभित्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहबीच मतभेद भैरहेको चर्चा चलिरहेको बेला संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रस्तावित राजदूत अस्वीकृत हुनुले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच मतभेद बढेको भन्ने समाचारलाई पुष्टि गरेको छ । अस्वीकृत भएका प्रस्तावित राजदूत मध्येको साउदी अरवका लागि गिरी बहादुर सुनुवार र मलेसियाका लागि चुडामणि खरेललाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको हो ।
यी दुवै जनता रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन साहको पक्षबाट रहेकाले उनीहरुलाई पार्टी सभापतिको निकट रहेका संसदीय समितिका सदस्यहरुले जानीबुझिकन अस्वीकृत गरेको भन्दै पार्टीभित्रै मतभेद बढेको छ । होल्डमा राखिएका जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यान कुमार थापा भने सभामुख डोल प्रसाद अर्याल निकट रहेको रास्वपा सूत्रले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट समूहसँग जोडिएका सुनुवार र खरेल अस्वीकृतभएका हुनाले सभामुख अर्यालसँग जोडिएका जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापालाई पनि अस्वीकार गर्न संसदीय सुनुवाई समितिलाई दवाव बढेको थियो रे । रास्वपाकै सांसदहरुले विवादित छवि भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले राजदूत जस्तो जिम्मेवार पदका लागि सिफारिस गर्नु नै गलत रहेकाले त्यस्तो गलत निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सच्चाएर सरकारको इज्जत बचाईदिएका बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री साह निकट व्यक्तिहरु भने संसदीय सुनुवाई समितिमा रास्वपाको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई अस्वीकृत गरेर रास्वपाले सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरु हावी भएकाले गर्दा सभापति रवि लामिछाने समेत सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका हुनाले जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार पनि संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ त्यो पनि रास्वपाकै कारण ।
