काठमाडौँ । सरकारले ‘प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रेस काउन्सिल ऐन हालको समयअनुकूल नदेखिएपछि अध्यादेशमार्फत संसोधन गर्न खोजिएको हो ।प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधनका विषयमा भने पत्रकार महासंघसँग कुनै छलफल नभएको महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले बताए । ‘प्रेस काउन्सल ऐन संशोधनका विषयमा हामीसँग कुनै छलफल गरिएको छैन, अधिकारीले भने, हामीले उक्त विषयमा बुझ्दैछौँ ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका अनुसार काउन्सिलले पुरानो ऐनलाई समयानुकूल बनाउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको र अहिले उक्त संशोधन गर्न लागेको हो । ‘यो संशोधनको अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल भएर ल्याइएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘लामो समय सञ्चारमाध्यम भनेको पत्रपत्रिका मात्रै भन्ने गरिएकोमा अहिल सूचना तथा प्रविधिमा भएको परिवर्तनसँगै सबै विषयलाई समेट्ने गरी अध्यादेश आउन लागेको बुझेको छु ।’ यो सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न वा कसैले समाचारमा लेखेको कमेन्ट र कुनै व्यक्तिले आफूले बोलेर बनाएको भिडियोलाई नियन्त्रित गर्न ल्याउन खोजेको नभइ मिडियालाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नयाँ अध्यादेशले परम्परागत सञ्चारमाध्यमका अतिरिक्त अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रविधिमार्फत सञ्चालन हुने समाचारमूलक पेज, च्यानल तथा सामग्री उत्पादकहरूलाई समेत पत्रकारिताको आचारसंहिता र नियमनको दायराभित्र समेटेको छ । अध्यादेशले ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सञ्चारमाध्यम, पत्रकारिता र पत्रकारको परिभाषा परिमार्जन गरेको छ ।सम्पादकीय नियन्त्रण र जिम्मेवारीसहित समाचार वा पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री सार्वजनिक रूपमा प्रकाशनरप्रसारण गर्ने छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा डिजिटल माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुने समाचारमूलक पेज वा च्यानल तथा समाचार एजेन्सीहरूलाई समेत सञ्चारमाध्यमको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । त्यसैगरी, कुनै सञ्चारमाध्यममा आबद्ध भएर वा स्वतन्त्र (फ्रिलान्स) रूपमा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा थपिएको नयाँ दफा ‘८क’ अनुसार ऐनबमोजिमको आचारसंहिता र उजुरी सुनुवाइ प्रक्रिया अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य डिजिटल प्रविधिमार्फत पत्रकारिता गर्ने सबैमा लागू हुनेछ । कसैले आफूलाई ‘सञ्चारकर्मी’, ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ (सामग्री निर्माता), ‘प्रस्तोता’ वा ‘इन्फ्लुएन्सर’ जुनसुकै नामले चिनाएको भए पनि निजले पत्रकारितासम्बन्धी काम गरेको अवस्थामा आचारसंहिता आकर्षित हुने स्पष्ट पारिएको छ । साथै, नेपालभित्र कार्यरत विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकार वा नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने विदेशी पत्रकारको हकमा समेत यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।

दफा ‘८ख’ थप गर्दै सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित सामग्री, समाचारको शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) मा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको नै सम्पादकीय जिम्मेवारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । समाचार एजेन्सीले दिएको सामग्री भ्रामक वा त्रुटिपूर्ण भएमा तत्काल सच्याएर अन्य सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउनुपर्ने र सञ्चारमाध्यमले पनि त्यस्तो गलत सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिसकेको भए तत्काल सुधार गरी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।

अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने बाटो खोलेको छ । पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको उजुरी लिन, अनुगमन गर्न र सुनुवाइमा सहजीकरण गर्न काउन्सिलले आवश्यकता अनुसार प्रदेशहरूमा एकाइ स्थापना गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १२ मा भएको संशोधनअनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहरिएमा काउन्सिलले देहायबमोजिमका कदम चाल्न सक्नेछ

– मर्का पर्ने पक्षको भनाइ वा खण्डन प्रकाशन र प्रसारण गराउने

–सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई क्षमायाचना गर्न लगाउनेछ ।

–गलत तथ्य वा भ्रामक प्रस्तुति सच्याउन स्पष्ट रूपमा ‘भूल सुधार’ प्रकाशनरप्रसारण गर्न लगाउने ।

–यसरी भूल सुधार गराउँदा काउन्सिलले त्यसको स्थान, आकार, स्वरूप र समयसीमा समेत तोक्न सक्नेछ ।

–अनलाइनको हकमा मूल सामग्रीमै सच्याउनुपर्नेछ ।

–पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सेवा–सुविधा वा सहुलियत निश्चित अवधिका लागि रोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा उनीहरूलाई उल्लङ्घनकर्ताको सूची (कालोसूची) मा राखी सार्वजनिक गरिनेछ ।

–काउन्सिलको निर्णय नमान्ने उपर काउन्सिलले सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गर्न सक्नेछ । तर कारबाहीको कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।

काउन्सिलले अब उजुरी सङ्कलन, छानबिन, सुनुवाइ तथा स्पष्टीकरण लिने काम विद्युतीय (अनलाइन) माध्यमबाटै गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ । साथै, पारदर्शिताका लागि उजुरीको विवरण, कारबाहीको अवस्था र निर्णय आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । अध्यादेशले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालका गतिविधिलाई भने पत्रकारिताको दायराबाट बाहिर राखेको छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जाल खातामार्फत व्यक्त गरेको व्यक्तिगत विचार, धारणा वा प्रतिक्रिया, समसामयिक विषयमा गरिएको व्यक्तिगत टिप्पणी वा आलोचना तथा हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य वा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पत्रकारिता मानिने छैन र त्यसमा प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता लागू हुने छैन ।