पत्रकार महासङ्घको प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐनको अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अध्यादेश प्रमाणित नगर्न...
पत्रकार महासङ्घको प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐनको अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति समक्ष माग
वि.सं.२०८३ कात्तिक १८ बुधवार १८:१८
611
shares
shares
काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति समक्ष माग गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त माग गरिएको हो।सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको महासङ्घको ठहर छ ।
महासङ्घले संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अकस्मात अध्यादेशको बाटो रोज्नु कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको जनाएको छ ।महासङ्घका अनुसार प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए प्रेस काउन्सिल आफैँले छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्नेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् ।
पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका प्रावधान राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय प्रकट भएको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।त्यस्तै, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमलाई समेत सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने खतरा बढाएको महासङ्घले जनाएको छ ।
यस्ता प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुग्ने महासङ्घको भनाइ छ ।महासङ्घले प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल समक्ष जोडदार माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
