पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्तिका लागि १६ जना उम्मेदवार संक्षिप्त सूची
सर्वोच्चले उद्योगपति विनोद चौधरीको योग्यता सम्बन्धी विवादमा मगायो निर्वाचन आयोगबाट सक्कल मिसिल
वि.सं.२०८३ कात्तिक २० शुक्रवार १७:२८
221
shares
shares
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको पार्टी केन्द्रीय सदस्य पदको योग्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट सक्कल मिसिल मागेको छ। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा (अभियान फाँट ४ ‘ख’) ले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्दै २०७८ माघ १८ गते आयोगबाट भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत श्रीकृष्ण गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा डा.सुभाषचन्द्र यादव निवेदक र निर्वाचन आयोग विपक्षी रहेको उत्प्रेषणको रिटको पेसी अगावै सक्कल मिसिल पठाउन भनिएको छ।पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रस्तुत मुद्दाको आगामी पेशी तोकिएकाले अदालतको आदेशअनुसार सुनुवाइ अघि नै निर्वाचन आयोगले २०७८ साल माघ १८ गते गरेको निर्णय र त्यससम्बन्धी सक्कल फाइल सर्वोच्चमा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
सर्वोच्चले मुद्दाको पेसी मङ्सिर १० गतेका लागि तोकेको छ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा उद्योगपति विनोद चौधरी मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। तर, कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै चौधरीलाई उम्मेदवार बनाइएको र विजयी गराइएको भन्दै सोही पदका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी डा.सुभाषचन्द्र यादवले विरोध जनाएका थिए।
यादवले चौधरीको उम्मेदवारी र निर्वाचित पद खारेजीको माग गर्दै सुरुमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति र पछि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले २०७८ माघ १८ गते उक्त उजुरीमाथि निर्णय गर्दै यादवको माग दाबी बमोजिम निर्णय गर्न अस्वीकार गरेको थियो।निर्वाचन आयोगको सोही निर्णयविरुद्ध डा. यादवले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए।
लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको सक्कल निर्णय फाइल मगाएसँगै उद्योगपति चौधरीको केन्द्रीय सदस्य पदको योग्यतासम्बन्धी कानुनी विवादले पुनः नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्चले सक्कल मिसिल अध्ययन गरेपछि यस मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाउनेछ। निर्वाचन आयोग, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर डा.यादवले ०७८ फागुन ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
