पशुपतिनाथको जग्गा कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई खाली गराउने मार्ग प्रशस्त
वि.सं.२०८३ मंसिर १ मंगलवार २०:३८
shares

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिले भगवान पशुपतिनाथको जग्गा कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
२०८३ वैशाख २१ गतेको उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २४ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले हडपेको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।
पाटन उच्च अदालतले पनि वैशाख २१ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामीत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ‘मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाऊँ’ भनि मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८३ वैशाख २१ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड क र ख को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले भगवान पशुपतिनाथको स्वामीत्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला एक दशकको न्यायीक संघर्षपछि न्यायालयबाटै फिर्ता भएको बताए। डा. थापाले भगवानकै न्यायका पक्षमा फैसला आएको र अब धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढङ्गले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
डा. थापाका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०८१ असोज २० गतेको निर्णय र असोज २२ गते कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच भएको सहमतिअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएर भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई सेवा दिन सकिने बताए ।

































