पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्णसहित १६ जनालाई कैद सजाय
घिमिरे,पटेल र जोशी विरुद्ध अख्तियारद्धारा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर
वि.सं.२०७८ फागुन १० मंगलवार १३:१५
663
shares
shares
काठमाडौँ । जिल्ला वन कार्यालय सिमरा, बाराका सहायक वन अधिकृत विन्देश्वर पटेलले वृक्षरोपण गर्न विनियोजित रकम विरूवासमेत वृक्षारोपण नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, बाराले आ.ब. २०७३/०७४ को प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको सिम्रौनगढ न.पा. स्थित उचिडिहमा वृक्षारोपणका लागि विनियोजित रकम रु.३,६०,०००.- हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा सो कार्यमा देहायका व्यक्तिहरुले देहायबमोजिम कसुर गरेकोले निजहरुलाई देहायबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १८ र ३५९१० बमोजिम मिति २०७८।११।०९ गते बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत भैरव प्रसाद घिमिरे, सहायक वन अधिकृत बिन्देश्वर प्रसाद पटेल र सहलेखापाल जनक राज जोशीले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२क। को व्यवस्थाविपरीत तोक आदेश, रकम भुक्तानी दिन कार्यालय प्रमुखसमक्ष सिफारिस एवं तोकआदेशका आधारमा सम्झौता रकमको सतप्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको र सोही आधारमा रु.३,६०,०००.- सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुन गएको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजहरुले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुर भएकोले ऐ.ऐ. दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम निजहरुलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको जनही बिगो रु.३,६०,०००।-(तीन लाख साठ्ठी हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गरी ऐ.ऐ.दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो निजहरुबाट असुलउपर हुनसमेत मागदावी लिइएको छ ।
जागरण विकास केन्द्र नेपाल, सिम्रौनगढ-११ का अध्यक्ष मदन प्रसाद जैसवारले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, बाराबाट सिम्रौनगढ न.पा.-१० स्थित उचिडिहमा वृक्षारोपण गर्नका लागि रु.३,६०,०००.- पेश्की रकम लिई तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, बारासँग भएको सम्झौताविपरीत तारवारसमेत नगरी स्थानीय मानिसहरुलाई काममा लगाए जस्तो गरी झारो टार्ने किसिमले वृक्षारोपण गरी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको र निजले गरेको उक्त कार्य भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९४० अनुसारको कसुर भएकोले निजलाई बिगो रु.३,६०,०००.- (तीन लाख साठ्ठी हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९४० बमोजिम सजाय गरी उल्लेखित बिगो जफतसमेत हुन मागदावी लिइएकोअख्तियारले विज्ञप्ति मार्फत जनाएकोछ ।
