बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
सम्वैधानिक निकायको अधिकार खोसिँदै
वि.सं.२०७६ भदौ १२ बिहीवार १७:१४
442
shares
shares
काठमडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार पटक पटक विवादको घेरामा तानिएको छ । कहिले अन्य मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका महत्वपूर्ण विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर होस् कहिले सम्वैधानिक निकायहरुलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कार्य गरेर होस् । पछिल्लो समयमा सम्वैधानिक हैसियत पाएको महालेखा परीक्षकको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन हुने गरी कानुन बन्न लागेको छ ।
अहिले त्यो विधेयक सार्वजनिक लेखा समितिबाट स्वीकृत्त भई प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । सो विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको हात माथि पार्ने गरी केही आशहरु राखिएका छन् । स्वतन्त्र र स्वायत्त सम्वैधानिक निकायको अधिकार खोस्ने गरी विधेयक बनाइनु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सकेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन रहेकोले त्यसमा भएका त्रुटीहरु सच्चाइनु पर्ने माग उठेपनि राष्ट्रिय सभामा समेत सत्ताधारी दलकै बहुमत रहेकोले सहज रुपमा त्यो क्रुटी सच्चाईने छ भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । संविधानले नै सम्वैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त भनेकोमा किन प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता निकायहरु माथि समेत हस्तक्षेप गर्ने री विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरियो अहिले त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।
सम्वैधानिक निकायहरु संंसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको छ । यदि त्यसो गरिएको खण्डमा सम्वैधानिक निकायको अधिकार कटौती हुनेछ । अहिलेपनि संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सम्वैधानिक निकायहरुलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यो सरासर संविधानको उल्लघन हो । संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले त्यही संविधान उल्लंघन गर्नु भनेको संविधानलाई स्वीकार गर्न नखोज्नु नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा राखिएको खण्डमा त्यस्ता सम्वैधानिक निकायहरुले राजनीतिक दवावका आधारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता सम्वैधानिका निकायहरु पनि सरकारी निकायजस्तै बेकम्मा हुन सक्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम गर्ने भएकाले यदि आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा राखिएको खण्डमा त्यसले सत्ताधारी दलका र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गर्ने गरेका भ्रष्टाचारहरुलाई हेर्न नसक्ने भएकाले त्यसले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार अझ बढ्ने सम्भावना देखिएकोले तत्काल त्यस्तो क्रुटीलाई सच्चाएर सम्वैधानिक निकायलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
